सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार , फाल्गुण १, २०७९
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण, भक्तपुरका क्याम्पस प्रमुख हरिकृष्ण श्रेष्ठ नक्कली इन्जिनियर हुन् भन्दा तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला तर उनले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल र नेपाल ईन्जिनियरिङ एशोसिएशनका तत्कालिन पदाधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रभाव र दबाबमा पारि इन्जिनियरको प्रमाणपत्र लिएको रहस्य खुलेको छ । उनले नेपाल इन्जीनियरिङ काउन्सिलबाट १९६९ ए नंवरको ईन्जिनियरको प्रमाणपत्र लिएका छन् भने उनको नेपाल ईन्जिनियरिङ एशोसिएशनबाट लिएको सदस्यता प्रमाणपत्र नं. ५५४६ हो ।
नेपाल ईन्जिनियरिङ एशोसिएसन वा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा ४ वर्षे ईन्जीनियरिङ विषय अनिवार्य रुपमा पुरा गरेका ईन्जीनियरहरुको मात्रै रजिष्ट्रेसन हुने गर्छ । तर हरिकृष्ण श्रेष्ठले इन्जीनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट प्रमाणपत्र तहको ओभरसियरको अध्ययन गरेका थिए । त्यही शैक्षिक योग्यताले उनले सन १९७९ मा जलवायु विज्ञान विभागमा ओभरसियर पदमा जागिर खाएका थिए ।
जागिरकै समयमा सन् १९७९ मा अमेरिकाको टारलेटोन स्टेट युनिभर्सिटीमा (तत्कालिन श्री ५ को सरकारको) सरकारी तलवी सुविधा सहितको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएका थिए । उनले त्यहाँबाट सन १९८७ देखि १९९० सम्म ३ वर्षे व्याचलर साइन्स इन हाइड्रोलोजी (Bs.Hydrology) मा स्नातक तहको अध्ययन गरेका हुन् ।
फेरि सन १९९० देखि १९९३ सम्म अमेरिकाको न्यु मेक्सिको इन्स्टिच्युट अफ माइनिङ एण्ड टेक्नोलोजी (अलबुरेक्यु)बाट master in science hydrology पनि अध्ययन गरेँ भनेका छन्, तर श्रेष्ठले अमेरिकामा अध्ययन गरेका स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्, खाली इन्टर्नशिप गरेका कागजात मात्र पेश गरेका छन् । त्यसपछि उनले सन १९९० देखि १०९३ सम्म जापानको इहिमी युनिभर्सिटी माटासुयामा जापानबाट पिएचडि गरेको भनेका छन् ।
यसरी श्रेष्ठले जलवायु विज्ञान (hydrology) सम्बन्धी अध्ययन गरेर जतिसुकै ठूलो विज्ञता हाँसिल गरेको भए पनि यो इन्जीनियरिङ विषय होइन । इन्जीनियरिङ विषय नपढेको ब्यक्ति कसरी इन्जीनियर हुन्छ ? ४ वर्षे इन्जीनियरिङ अध्ययन गरेको ब्यक्तिले मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने नेपाल इन्जीनियरिङ काउन्सिलबाट इन्जीनियर भएको प्रमाणपत्र उनले कसरी प्राप्त गरे ? उनले हाल पनि इन्जिनियरको काम गरिरहेको मात्रै नभइ १५ वर्ष इन्जीनियर भइ काम गरेपछि प्राप्त गर्न सकिने प्रोफेसनल इन्जीनियरको प्रमाणपत्र समेत हात पारेका छन्, जुन समेत सरासर गैह्रकानुनी कार्य तथा दण्डनीय अपराध हो । विज्ञान पढेका ब्यक्तिलाई इन्जीनियरको प्रमाणपत्र दिने हो भने अहिले पनि सोही प्रकृतिका हजारौं ब्यक्तिहरुलाई इन्जीनियरको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुन्छ ।
हरिकृष्ण श्रेष्ठले वि.सं. २०५५ मा नेपाल ईन्जीनियरिङ परिषदको स्थापना भएपनि ३ वर्ष लामो चलखेलबाट २०५८ असार २० गते परिषदको १९६९ सिभिल (ए) नम्बरको इन्जीनियरको प्रमाणपत्र लिएका हुन् । जलवायु विज्ञान पढेको व्यक्तिले कसरी इन्जीनियरको प्रमाणपत्र र लाइसेन्स पायो ? भन्ने प्रश्न अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण भित्र र इन्जीनियरहरु बीच ब्यापक रुपमा उठने गरेको छ ।
श्रेष्ठले अमेरिकामा अध्ययन गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्न सकेका छैनन्, खाली इन्टनशिप गरेका प्रमाणपत्र मात्र पेश गरेका छन् । उनी छात्रवृत्तिमा अमेरिका गएपनि त्यहाँ अध्ययन नगरि काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र बनाएर पेश गरेका छन् । इन्जिनियरिङ विषयमा मात्र कमसेकम चार वर्षे स्नातक गरेका ब्यक्तिलाई मात्र इन्जीनियरको प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था नेपाल इनि्जनियरिङ काउन्सिल ऐनमा व्यवस्था छ । तर श्रेष्ठले त्यो प्रमाणपत्र काउन्सिलमा पेश नगरि इन्जिनियरिङको पेशागत प्रमाणपत्र कसरी पाए ? सबैले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा श्रेष्ठले सन १९९३ देखि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणमा पढाउन थाले, अहिले क्याम्पस प्रमुख नै भएका छन् । यस विषयमा नेपाल इन्जीनियरिङ एशोसिएशन र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट नै खोजवीन, छानवीन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा २०७८ चैत्र १९ गते नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल, तत्कालिन शहरी विकास मन्त्री तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई शंकर दाहाल भन्ने व्यक्तिले छानवीन गरि दोषिलाई कारवाही गरियोस् भन्ने विषयको निवेदन पनि दिएका थिए ।
हामीले तपाईं इन्जिनियर नै हो ? तपाईंले कसरी इन्जीनियरको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो ? भनी हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका थियौं यसको जवाफमा श्रेष्ठले “म इन्जीनियर हो होइन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार काउन्सिललाई छ, मलाई काउन्सिलले मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र हेरेर होइन मैले पढेको पाठ्यक्रम मुल्यांकन गरेर प्रमाणपत्र दिएको हो” भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
यस विषयको निवेदनमा के भइरहेको छ भनी नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रजिष्ट्रार ई.शिवमंगल गिरीसँग बुझ्दा आफूले काउन्सिलको उपाध्यक्ष संयोजक रहने जाँचबुझ समितिमा पेश गरेको तथा निर्णय भइनसकेको बताएका छन्, भने गृह मन्त्रालयले त्यो निवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको भन्ने पनि सुनिन आएको छ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानवीन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवार र दायित्व पाएको अख्तियारले यस विषयमा अब गहिरो छानवीन अनुसन्धान गरि दोषी देखिए तुरुन्तै कारवाही चलाउनु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा हाइड्रोलोजी तथा अन्य विज्ञान विषय पढेका लाखौं विद्यार्थीहरुलाई ईन्जीनियरको प्रमाणपत्र दिन ढिला गर्नु हुँदैन ।
