मंगलवार, आश्विन २७ गते २०८३
मंगलवार, आश्विन २७ गते २०८३
सोमवार , आश्विन २६, २०८३
नयाँदिल्ली, असोज । भारतमा मतदाता सूची संशोधनको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले सांसद, पत्रकार र प्रदर्शनकारीमाथि दुव्र्यवहार गरेको विपक्षी नेता तथा पत्रकारले आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन प्रमुखको राजीनामा माग्दै सोमबार थप प्रदर्शनको तयारी भइरहँदा प्रहरीले नयाँदिल्लीका प्रमुख सडकमा अवरोध खडा गर्नुका साथै मेट्रो स्टेसन बन्द गरेको छ ।
भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीले सर्वोच्च अदालततर्फ पदयात्रा गर्न समर्थकलाई आह्वान गर्नुभएको छ । प्रहरीले मध्य दिल्लीमा लगातार तेस्रो दिन हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । मतदाता सूची संशोधनमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सुरु भएको प्रदर्शनमा विपक्षी दल, विद्यार्थी समूह र अधिकारकर्मी सहभागी छन् । आलोचकले संशोधनबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने र अल्पसङ्ख्यक, विशेषगरी मुस्लिम समुदाय प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले भने आरोप अस्वीकार गर्दै दोहोरो, मृतक र नक्कली विवरण हटाउन संशोधन गरिएको जनाएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा हजारौँ मानिसलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । हिरासतमा लिइएकामध्ये कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) का तीन शीर्ष नेतासहित अधिकांश रिहा भएका छन् । विपक्षी नेताले सामूहिक गिरफ्तारीमार्फत असहमति दबाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का सांसद जोन ब्रिटासले आइतबार प्रहरीले आफूलाई दुव्र्यवहार गरेको, तानेको र आक्रमण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले यसलाई लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथिको आक्रमण बताउनुभयो । प्रदर्शनको समाचार सङ्कलन गरिरहेका पत्रकारहरूले पनि प्रेस परिचयपत्र देखाउँदासमेत आफूलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) का अनुसार सप्ताहान्तमा कम्तीमा १६ जना पत्रकार हिरासतमा परेका थिए । गान्धीले समर्थकलाई नडराउन आग्रह गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभएको छ । सिजेपीका नेताले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले राजीनामा नदिएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने जनाएका छन् ।
सञ्चारमाध्यमका अनुसार मतदाता सूची संशोधनबाट १३ करोड ३० लाखभन्दा बढी नाम हटाइएका छन् । यसले मोदीको तेस्रो कार्यकालमा महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती सिर्जना गरेको छ । निर्वाचन अधिकारीहरूले भने सूचीबाट गलत विवरण हटाउनु नै संशोधनको उद्देश्य रहेको बताएका छन् । रासस/एएफपी
