काठमाडौँ, फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय दूतावासले नेपालमा सोझै २० करोडसम्मका आयोजनामा सोझै लगानी गर्ने भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राप्रपा सांसद गीता बस्नेतले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय लगानी बजेटभित्र रहेरै खर्च हुने स्पष्ट पारेका थिए । 

सांसद बस्नेतले सोधेकी थिइन्, ' भारतीय दूतावासलाई २० करोडसम्मको आयोजनामा सोझै लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय गर्दा यो राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित विषय हो संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई छल्न हुन्न भन्ने लागेन ? अब अरु देशले पनि त्यहीँ सुविधा लिन खोजे के हुन्छ ?

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा विगतदेखि नै साना विकास कार्यक्रममा भारतीय अनुदान प्राप्त हुने गरेको जानकारी दिए । 

अहिले उक्त कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना बनाई प्रति आयोजनाको अनुदान वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको हो,' प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ थियो, 'यसमा दुतावासले सोझै लगानी गर्ने भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो ।'

भारतीय दूतावासले लगानी गर्ने आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग हुनुपर्ने र संघीय सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

'यस सम्बन्धी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकीकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनौट भएपछि मात्र भारत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको छ । 

प्राप्त अनुदान रकम बजेट प्रणालीभित्र आउने र प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम खर्च हुनेछ,' प्रधानमन्त्रीले भने ।

नेपालमा अन्य मुलुकहरूले संघरसंस्थालाई दिने अनुदानसमेत समाज कल्याण परिषदको स्वीकृतिमा कार्यान्वयन हुने गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । 

उनले भने, 'यसरी आउने अनुदान कुनै एउटा देशको मात्रै लिने भन्ने सरकारको नीति होइन । यस्ता प्रस्तावहरूमा सबैसँग खुलेर छलफल गर्न सकिन्छ ।'

' वैदेशिक सहायता लगायत परराष्ट्र सम्बन्धको समग्र पक्षमा संसद् र सबै राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँछु ।' 

'संसद् र राजनीतिक दललाई छल्ने वा छल्न पर्ने कुनै काम सरकारबाट नहुने प्रतिवद्वता पनि व्यक्त गर्दछु ।'