नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले सङ्कट निम्त्याउँदै लगेको उल्लेख गर्दै यो चुनौतीलाई पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयले सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
“काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको ‘एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिज’को उत्तर पूर्वीय क्षेत्रका २५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सम्मेलनको तयारीका साथै त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन आजको कार्यक्रम विशेष पनि सहयोगी हुनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
संसारका विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पार्दै उनले अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इञ्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानको लाभबारे प्रयोगशालामा अध्यापन हुन थालेको उल्लेख गरे । नेपालले यो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास गर्न सकिएन भने हाम्रा युवा लाखौँको सङ्ख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकामा गुनासो मात्रै गर्ने अवस्था आउने छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “यो परिस्थितिलाई बदल्न राज्य, विद्वतवर्ग र शैक्षिक संस्थालगायत सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।”
नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै उनले उच्च शिक्षामा समावेश गर्नसक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
यस्तै बौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसकेमा मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
उद्यमशीलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिस्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आबद्ध गर्दै लैजाने प्रयास अझै प्रतिफलमुखी हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।
वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको उनको भनाइ थियो ।
विश्वविद्यालयको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको उच्च शिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डरसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, प्रयोगशालाको स्थापना एवं प्रयोग र खोज अनुसन्धानका कृति प्रकाशनलगायत क्षेत्रमा विश्वविद्यालयबीच सहकार्य हुनसके उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग हुने प्रधानमन्त्रीले बताए ।
