काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताका लागि वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि वैशाख १३ गते बाँकेबाट निषेधाज्ञा सुरु भएको थियो । महामारी तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको यो अवस्थामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म जारी रहन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । कोभिड १९ का कारण मानव जातिले विश्वभर गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । यो अवस्थामा स्वास्थ्य सङ्कट गहिरिंदै जाने र अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने जोखिम छ ।

महामारीका कारण उत्पन्न हुनसक्ने मानवीय तथा आर्थिक सङ्कटको संयमतापूर्वक उचित व्यवस्थापन अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । कोभिड १९ महामारीको साङ्लो चुँडाउन र रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी÷निषेधाज्ञा एउटा प्रभावकारी हो । विगतमा केही मुलुकले यसप्रति बेवास्ता गर्दा निकै ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको थियो ।

नेपालमा मात्रै ६० हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको र दैनिक सात हजारभन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित थपिइरहेको तथा कोरोनाको औषधि र खोप सर्वसुलभ भइनसकेको अवस्थामा हरेकजनले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनासँगै आवागमन र दैनिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नुको अर्काे विकल्प छैन । तर बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लामो समयसम्म चल्दा अर्थतन्त्रमा हुने क्षति र सर्वसाधारणको जीवनयापनमा पर्ने कठिनाइ पनि कम हुँदैन ।

उत्पादन प्रभावित हुने, उत्पादित वस्तु बजारसम्म नपुग्ने र बजारमा भएको वस्तु उपभोक्ताले उपभोग गर्न नपाउने वा नसक्ने अवस्थाले जीवनयापन सहज हुँदैन । बन्दाबन्दी÷निषेधाज्ञाले उत्पादन र वितरणको शृङ्खला अवरुद्ध गर्छ । यही बेला बजारमा अस्वाभाविक र अनुचित लाभ लिन खोज्नेहरू देखिन्छन् । यसका केही गतिविधि निषेधाज्ञा जारी हुनुअघि नै देखिएका थिए । खाने तेल, दाल, चामललगायतका खाद्यवस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको थियो ।

त्यो अनुभवका आधारमा पनि यतिखेरको निषेधाज्ञामा सरकारले कृषि उत्पादन तथा खाद्यवस्तु ढुवानीका साधनलाई रोक लगाएको छैन । तर बजारमा खाद्यान्न, कुखुराको मासु र अन्डा, तरकारी, फलफूललगायत वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । मास्क, स्यानिटाइजरको मूल्य एक्कासि बढ्यो । कतिपय औषधि, अक्सिजन सिलिन्डर र अस्पतालमा शय्याको अभाव देखिएको छ । उत्पादनमा हुने कमी र वितरणमा हुने समस्याले वस्तुको अभाव हुनसक्छ ।

तर कतिपय अवस्थामा कालाबजारी, नाफाखोरी प्रवृत्तिले समस्या थपिने गरेको छ । यी समस्या समाधानका लागि प्रयास भएका पनि छन् । अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले द्रुत टोली गठन गरेको छ । यसले स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्यपदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न अन्तरमन्त्रालयको समन्वय गर्छ । तर यी प्रयास मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छन् ।

उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई कमभन्दा कम प्रभावित हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अति आवश्यकीय वस्तु बिना रोकटोक बजारसम्म लैजाने सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी संयन्त्र झन् सक्रिय हुनुपर्छ । यस्तो सङ्कटको बेला नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनलगायतका संस्थाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

अति आवश्यकीय वस्तुको मौज्दात राख्न र वितरणको व्यवस्था मिलाउने यी संस्था सक्रिय हुनुुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा समेत मौज्दात हुनुपर्छ । ढुवानी साधनलाई आवतजावतमा सहज बनाउने, कुनै ठाउँमा अभाव भए तत्काल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । बजारमा कृत्रिम अभाव हुनसक्ने भएकाले निगरानी र अनुगमन बढाउनुपर्छ । बिलबिजक, मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।