प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आफूलाई प्राप्त हुने यस वर्षको चाडबाड भत्ता कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराएका छन । नेपाली काँग्रेसका सांसदलाइ चाडबाड भत्ता कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउन सभापतीले उदीर् जारी गरेपिछ  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सबै सांसदले पाउने भत्ता रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरे ।

यसअघि केही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गरे । कसैले सो रकम अस्पताललाई उपलब्ध गराएका र कसैले कोरोना समस्या समाधान नभएसम्म सांसदको हैसियतमा पाइने कुनै पनि सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले आफ्नो दलबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सदस्यलाई प्राप्त भत्ताबापतको रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीलगायतका अन्य पार्टीका सांसदले पनि भत्ता फिर्ता गर्दै हुनुहुन्छ । सन्दर्भ छ– जनप्रतिनिधिले दशैँ भत्ता लिने गरेकोप्रति व्यापक विरोध भएपछि यसरी भत्ता फिर्ता गरिएको हो ।
यस्तो भत्ता लिन हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्नेबारेमा कानुन बनाउने बेलामै सोच्नुपथ्र्यो । कानुन बनाउनेलाई नुन, भुटुन चाहिन्न ? अनि जब नियम, विनियममा नै कुनै सुविधाको प्रबन्ध छ भने विरोध वा भावनामा बहकिएर भत्ता फिर्ता गर्नुको अर्थ के ? नेपालले अनुभव गरेकै हो, सबैभन्दा सस्तो व्यवस्था राणाकाल थियो, जसमा न निर्वाचन न जनप्रतिनिधि । पञ्चायत पनि संरचनागत रूपमा सस्तो थियो । प्रजातन्त्र र निर्वाचन आफैँमा महँगो व्यवस्था हो । सङ्घीयता थप महँगो हुने पहिले नै बुझिएको सत्य हो ।

महँगो भयो भनेर पछाडि फर्कन सम्भव छैन । सांसद÷जनप्रतिनिधिहरूले कानुन निर्माण वा विधिसम्मत् खबरदारी गरेर आर्थिक दुरुपयोग, अपारदर्शी खर्च, अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ । यस्ता प्रमुख सवाल ओझेलमा छन् तर भत्ता र सुविधा जस्ता विषयले प्रधानता पाएको छ । यस्ता प्रचारमा कोही पनि नबहकिनु राम्रो होला । एउटा सामान्य मानिसको जस्तो घरपरिवार जनप्रतिनिधिको पनि हुन्छ । उहाँको विशिष्ट पदीय गरिमा र जिम्मेवारी हुन्छ । उहाँलाई कानुनले दिएको भत्ता नलिऊ भन्नु र विरोधकै कारण भत्ता फिर्ता गर्नुले राजनीतिलाई भीडले डो¥याएको प्रतीत हुन्छ । भोलि तलबकै बारेमा प्रश्न उठ्ला, त्यतिखेर के गर्ने ?
मुलुकले चाडबाड लक्षित भत्ता सुविधा दिनुको आधार खोज्नुचाहिँ सही कुरा हो । कुनै एक चाडबाडलाई लक्षित नगरी कर्मचारीलाई
‘चाडबाड’ भत्ता दिने र आफूलाई उपयुक्त चाडमा त्यो भत्ता लिन सकिने बन्दोबस्त मिलाउन सकिन्छ । ‘धर्मनिरपेक्ष देशले कुनै पनि चाडबाड मनाउन किन राष्ट्रिय स्रोत खर्चने ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ सांसद (व्यक्ति)ले होइन, पद्धतिले दिनुपर्छ । वर्षभरि देश तथा जनताको सेवा गरेबापत यस्तो सुविधा लिइएको हो भने त्यसलाई हीनभावले होइन, गर्वले लिन सक्नुपर्छ । केही विरोधको पछाडि लाग्दै गइयो भने एक दिन सांसदहरूले लगाउने ‘टाई’ पनि फुकाल्नुपर्छ । ‘टाई’ नेपाली संस्कृति हो ?
राज्यले पदीय मर्यादा कायम गरेको हुन्छ । यो भनेको पदीय सोपान मात्र होइन, पदको गरिमा राख्नेगरी आर्थिक हैसियत दिनु पनि हो । कुन अर्थशास्त्रले भन्छ– खर्च नगरी देश विकास हुँदैन । पटुकामा बाँधेर राखेको पैसालाई अर्थशास्त्रले चिन्दैन र धन पनि भन्दैन । देशले सांसदलाई गरेको खर्चले बजारलाई सक्रिय बनायो भने त्यो पनि हो, आर्थिक विकास ।

किसानले पालेको खसी एक सांसदले किन्नु आर्थिक क्रियाकलाप हो । सांसद गाउँमा जाँदा बाटोमा भेटिने कतिले ‘चिया खान पाए हुन्थ्यो हजुर !’ भन्ने यथार्थ छ । जनप्रतिनिधिले हरिनाम जपेर बस भन्नुभन्दा पहिला सोच्नुपर्ने थियो–सङ्घीय संसदीय व्यवस्था धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? जनप्रतिनिधिलाई विश्वका सांसदले पाएसरह सम्मान तथा सामाजिक हैसियत उपयुक्त आर्थिक सुविधा दिनैपर्छ । तर, जनप्रतिनिधिले पदीय गरिमा जोगाउनुपर्छ ।

स्वकीय कर्मचारी नराखी आफैँ त्यो पदीय सुविधा लिनेदेखि, सांसद खरिद–बिक्रीजस्ता अप्रिय शब्द नेपाली राजनीतिक शब्दकोशमा कसरी प्रवेश गरे भन्नेमा सांसदहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । यहाँनेर लोकलाज मान्नुपर्छ । तलब र सुविधा व्यक्तिलाई नभई पदलाई दिइएकाले त्यो लिनु कुनै अवाञ्छित कार्य होइन ।