नेपालमा क्रमशः जनजीवन पुनस्र्थापना गर्दै बस वा अन्य कुनै पनि यातायातको साधनमार्फत यात्रा तय गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि साधन सञ्चालकदेखि यात्रुले पालना गर्नुपर्ने केही विशेष मापदण्ड तय गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको मापदण्डमा दुईजना बस्ने गरेको एक लहर (सिट) मा एकजना बस्ने, सवारीसाधनमा स्यानिटाइजरको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था छन् ।
यस्ता व्यवस्थाबाट क्षमताभन्दा करिब आधा सङ्ख्याका यात्रुमात्र बोक्नुपर्ने भएकाले निर्धारित भाडादरमा ५० प्रतिशत थप भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो व्यवस्था स्वीकार गरी सेवा सञ्चालन गरिएको सुरुकै दिनमा अधिकांश सवारीसाधनमा न स्यानिटाइजरको व्यवस्था न स्वास्थ्यका अन्य सुरक्षात्मक विधि अपनाइएको पाइयो । तोकिएभन्दा धेरै सङ्ख्यामा यात्रु राखिएको भए पनि यात्रु आफैँले पनि सुरक्षाका विधि अपनाएको देखिएन ।
सङ्क्रमण कायमै हुँदा खुलेका सार्वजनिक यातायात ‘कोरोनावाहक’ नबन्न पहिला त व्यवसायीले सरकारसँग गरेका प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्छ । आफ्ना कर्मचारी तथा बसचालक, सहचालकलाई यसबारेमा जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्दै यातायात सञ्चालन गर्छौं भन्ने व्यवसायीले एक हप्ता पनि नबित्दै कर छुटजस्ता खोँचे थापेर सबै सहमति उल्लङ्घन गर्दा आउन सक्ने परिस्थिति भयानक हुन सक्छ ।
दस लाख यातायात मजदुरको मात्र कुरा छैन, स्वास्थ्य सरोकार यात्रुको मात्र होइन, सबका परिवार र समुदायको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो । सरकारले यात्रुको समस्या, यातायात श्रमिकको रोजीरोटी र नजिकिँदा चाडबाडलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक यातायात खुलाउनुको अर्थ तोकिएका मापदण्ड उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ भनिएको होइन । कसैको आम्दानीका लागि जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न हुँदैन ।
स्वास्थ्य सुरक्षाको कमजोरीसँगै कतिपय साधनले यस अवधिका लागि तोकिएभन्दा बढी भाडा उठाएका छन् । राजधानी उपत्यकामै तोकिएभन्दा झन्डै दोब्बर भाडा उठाइएको छ । यसको नियन्त्रणमा सरकारका जिम्मेवार निकायले एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाउने गर्नुभएन । फितला अनुगमनले जिम्मेवारी निर्वाह हुन सक्दैन, अनुगमनलाई चुस्त बनाउनैपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीमा अहिले पनि यात्रु झुन्डिएर यात्रा गरिरहेका देखिन्छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध र भाडा निर्धारण कागजी मात्र बनेका छन् ।
सरकारले २०७७ वैशाख ४ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातमा वर्षौं कायम एकाधिकार हटाई यातायात क्षेत्रमा सुविधा र सुरक्षासहित नयाँ व्यवसायीको प्रवेश सहज गरेको छ । सार्वजनिक यातायात जस्तो अत्यावश्यकीय राज्यसेवा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको निजी व्यवसायीको नाफाका लागि मात्र होइन, दायित्व र जिम्मेवारीका लागि पनि हो ।
विभिन्न कानुनी प्रावधानसहित सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्ने सरकारको प्रयास अनुरूप सम्बद्ध निकायले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षा, सुविधा र आयआर्जनको त्रिवेणी बनाउन सक्छन् । साथै, व्यवसायीले व्यावसायिक नैतिकता र यातायात श्रमिकले प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाहमा आलटाल गर्नुहुँदैन । यात्रु सुरक्षित रहे चालक, श्रमिक, उनीहरूका परिवार र सिङ्गै समुदाय अनि देश नै सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने बिर्सन हुँदैन ।
