काठमाडौं, जेठ  । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ । सरकारले  प्राथमिकता तोकेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा बसेको बैठकले विदेशमा रहेका नागरिकलाई  फर्काउने कार्ययोजना पारित गरेको छ। बैठकमा कुन-कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो ।

विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरू जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरूको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ। सोही सूचीअनुसार क्रमशः उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ। तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि सुरु हुने  बताइएकाे छ ।  ।

शुक्रबार पेश भएको कार्ययोजनामा मन्त्रीहरूले सुझाव दिएपछि त्यसलाई थप परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिन मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नै भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा लकडाउनका कारण अलपत्र परेका नागरिक फिर्ता ल्याउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । अब सोही कार्ययोजनाअनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र दूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको छ ।

भारतसहित विभिन्न देशबाट करिब १३ लाख नागरिक स्वदेश फर्किने आकलन सरकारले गरेको छ । कतिपय श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपाली नागरिकलाई आफैँले विमान चार्टर्ड गरेर फिर्ता पठाउने प्रस्तावसमेत पठाएका छन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सदस्यका अनुसार स्वदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरेर आ-आफ्नो जिल्ला पठाइने भएको छ । जिल्ला पठाउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई पठाइने छ ।

दुई सातासम्म काठमाडौंमा क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि दुईथरी व्यवस्था गरिनेछ । होटल क्वारेन्टिनमा बस्न चाहनेले १४ दिनसम्म होटलमा बस्नुपर्नेछ । कुन होटलमा बस्ने भन्ने उनीहरूले पहिले नै बुक गर्ने व्यवस्था हुनेछ । होटल क्वारेन्टिनमा बस्दा व्यक्ति आफैँले खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ ।

होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालयले गर्नेछ। उनीहरूले १४ दिन क्वारेन्टिनमा बिताएर कोरोना परीक्षणपछि मात्र घर जान पाउनेछन् । त्यस्तै सार्वजनिक क्वारेन्टिनमा बस्नेको पनि परीक्षणपछि आ-आफ्नो घर पठाइनेछ । प्रत्येक प्रदेशका अलग अलग क्वारेन्टिन बनाइने भएको छ ।

स्वदेशबाट फर्किनेहरूको वर्गीकरण गरेर रोजगारी गुमाएर खर्चविहीन भएकाहरूलाई राज्यले नै व्यवस्था गर्नेछ । अन्यले भने क्वारेन्टिनमा बस्दा आफ्नै खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । स्वदेश फर्किँदा पनि सोहीअनुसार कम्पनीले पठाउने, आफ्नै खर्चमा आउने र सरकारले व्यहोर्ने फरक फरक सूची बनाइने भएको छ ।