काठमाडौं, चैत ।

नेपाली कांग्रेसको पूर्णबहादुर खड्का र डा. शेखर कोइराला पक्षधरको आज केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्। धुम्बाराहीमा आज बिहान ११ बजे १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको हो ।

बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा आफूहरूले दायर गरेको रिट, संसदीय दलको नेता, संसद्मा पार्टीको भूमिका समसामयिक राजनीतिबारे छलफल हुनेछ । नयाँ निर्वाचित सांसद्हरूलाई बधाई दिने प्रयोजन देखाउँदै सोमबार छुट्टै भेला गरेको समूहले आज कार्यसमितिको बैठक राखेको थियो। 

देउवा–शेखर कोइराला समूहको भेलामा बोल्दै खड्काले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि कांग्रेसले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै सांसदहरूले संसद्मा सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका थिए ।  कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले यस्ता भेलाहरूलाई सामान्य गतिविधि भएको बताए।

‘यस्ता भेटघाट नयाँ होइनन्, पहिलादेखि नै हुँदै आएका छन्। यसलाई ठूलो विषय बनाउनु आवश्यक छैन,’ उनले भने। नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरी खतिवडाले निर्वाचन सकिएकाले नेताहरुबीच चुनावी समीक्षा गर्नु, छलफल गर्नु स्वभाविक भएको बताए। खतिवडाले यो पक्ष, त्यो पक्षको भेलाभन्दा पनि कांग्रेसका नेतृत्वबीच छलफल हुन लागेको बताए।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएसँगै पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि चलिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला समूहले उक्त महाधिवेशनलाई अझै पूर्णरूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। विशेष महाधिवेशनमा देउवा पक्ष सहभागी भएको थिएन।

निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिने निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमाथि चैत २२ गते सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता लेखकलाई सरकारले शनिबार गिरफ्तार गरेको विरोधमा खड्काले पार्टीको कार्यवहाक सभपातिको हैसियतमा विज्ञप्ति निकालेका थिए। तर, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने कार्यवहाक सभापतिको हैसियतमा खड्काले निकालेको विज्ञप्तिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ।

ओली र लेखकको पक्राउको विरोधमा खड्काले संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नका लागि पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गरेका थिए। तर, विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको संस्थापन पक्षद्वारा जारी छुट्टै विज्ञप्तिमा सरकारले जो कोहीलाई विधि प्रक्रियामार्फत दोषी पुष्टि भएमा मात्र कारबाहीको प्रोसेस अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।