• अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएको दुई सातापछि सचिवहरूलाई दिएको पहिलो निर्देशन नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन
• आएन निर्देशन पालना भएरनभएको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सतर्कता केन्द्रलाई पत्राचार

काठमाडौँ, जेठ । आफूले दिएको निर्देशन सचिवहरूले पालना नगरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिवहरूकै सहभागितामा ९ महिनाअघि कर्मचारी व्यवस्थापन र सुशासनसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । तर, सचिवहरूले उक्त निर्णय लतारेपछि आइतबार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियार र सतर्कता केन्द्र गुहारेको हो ।

खासगरी सुशासन र कर्मचारी सरुवासँग जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा पटक पटक बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा सचिवहरू उदासीन देखिएको कार्यालयको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूले दिएको निर्देशन सचिवहरुले पालना नगरेको बेहोराको पत्रमा अख्तियारलाई बोधार्थ दिइएको छ । त्यस्तै, सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन पालना भएरनभएको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा विगतमा भएको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । नौ महिनाअघि मुख्यसचिव अर्यालले पद सम्हालेको पाँच सातामा आफैंले हस्ताक्षर गरेर गत असोज ७ मा २४ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त निर्देशन कति कार्यान्वयन भयो भन्ने रेकर्ड छैन ।आइतबारको पत्रमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी एउटै कार्यालयमा रहिरहेको, समयमै पदस्थापन नगरी जिम्मेवारीविहीन बनाएको, स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम कर्मचारीको पदस्थापन नगरी तल्लो पदका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

यस्तै, विगतमा सबै मन्त्रालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटै बेहोराको पत्राचार गरेर तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन ६ महिनासम्म पनि बेवास्ता गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।

केही नलागेपछि के गर्ने ? प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, गम्भीर भएर काम गर्न र नयाँ निर्णय गर्न सबै हिचकिचाउने परिस्थिति बन्दै गएको छ । मुख्यतः निर्णय प्रक्रियामा जोखिम नलिने जागिरे मानसिकता बढेर गएको छ । अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएको दुई सातापछि सचिवहरूलाई दिएको पहिलो निर्देशन नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

अर्यालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०८१ भदौ २७ गते दिएको निर्देशनपत्रको स्मरण गराउँदै आइतबारको पत्रमा दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी तथा रिक्त पदको विवरण यकिन गरेर मात्र सरुवा गरी अभिलेख राख्ने विषय कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । नौ महिनाअघि दिएको निर्देशन अहिलेसम्म पालना नहुनाको कारण भने खोजिएको छैन ।

२०८१ भदौको निर्देशनलाई असोज ७ गतेको सचिव बैठकले अनुमोदन गर्दै सबै मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयले कर्मचारी दरबन्दी र हाल कर्मचारी विवरण ७ दिनभित्र संघीय मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय नम्बर ७ को (क) मा उल्लेख गरिएको थियो ।

निर्णय (ख) मा अध्यावधिक विवरण तयार नभएसम्म सरुवा नगर्ने निर्देशन दिइएको थियो । त्यसैगरी निर्णय (ग) मा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार सबै कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र जिम्मेवारी दिने र (घ) मा कुनै कर्मचारीलाई खाली नराख्ने निर्णय सचिव बैठकले नै गरेको थियो ।

साथै (ङ) मा संघीय मन्त्रालयले सरुवा मापदण्ड १५ दिनभित्र बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन हेर्ने सचिवलाई पेस गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नौ महिनाअघिको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी पहिलो निर्देशनको अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएपछि अहिले फेरि पत्राचार गरिएको हो ।

अहिलेको निर्देशनमा तीनवटै तहमा कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार सरुवा र पदस्थपान गर्ने, जिम्मेवारविहीन कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र जिम्मेवारी तोक्ने, एउटै कार्यालयमा एउटै कर्मचारीलाई दोहोर्याएर नपठाउने, विनाकारण समय नै नपुगी एउटै कर्मचारीलाई पटकपटक सरुवा नगर्ने, बजेट निर्माणको चरण पूरा नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने बेहोराको चारबुँदा उल्लेख छ ।कर्मचारी व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ ।

यसअघि पनि मुख्य सचिव अर्यालको नेतृत्वमा सिंहदरबारमा पटक पटक बसेको सचिवहरूको बैठकले सुशासनसँग जोडिएका झन्डै सयभन्दा बढी निर्णय गरिसकेको छ । तर कार्यान्वयन भएरनभएको अनुगमन भएको छैन । कार्यान्वयनको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रत्येक महिना सचिवहरूको बैठक बसेर निर्णय गर्ने र सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिने गरेको छ ।

गत पुस २१ मा गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर कामविहीन कर्मचारीको व्यवस्थापन तीन दिनभित्र गर्न भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि त्यही विषयमा निर्देशन दिनुपरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत पुस २२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन पालना भएरनभएको अनुगमन गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न सतर्कता केन्द्रलाई भनिएको थियो ।

तीन दिनसम्म व्यवस्थापन मिलाउने समय दिने र चौथो दिन प्रतिवेदन पेस गर्न सतर्कता केन्द्रलाई भनिएको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भयोरभएन र सतर्कता केन्द्रले प्रतिवेदनमा के लेख्यो भनेर सार्वजनिक गरिएन ।     साभार : कान्तिपुर