काठमाडौँ, असोज । संसद्का दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले मिलेर गठित सरकार, संसद्ले आन्दोलनबाट प्रत्याभूत गरिएका संवैधानिक अधिकार कटौती नहुने उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बताएका छन् ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सिंहले राजनीतिक स्थिरताका लागि संसद्का दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेलगायतको सत्ता समीकरणले संविधान संशोधन गरी अधिकार कटौती नगर्ने बताएका हुन् ।
'अधिकारमा स्वतन्त्र हुनुपर्यो भनेर लडेको पार्टीले सत्तामा गएपछि आफैँले जारी गरेको संविधानको भावना र मर्म विपरीत, हामी आफैंले जन्माएको संविधानमा भएका अधिकारहरू कटौती गर्ला भनेर सोच्नु जन्मदिने आमाले आफ्नो बालकको अहित चिताउँछ र, चिताउँदैन नि !’ सिंहले भने ।
नागरिक अधिकार संकुचित भए भनी कांग्रेस र एमाले मिलेर आन्दोलन गरेको पनि सिंहले स्मरण गराए ।
सरकार बलियो नुहँदा संसद्बाट विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्थामा संसद्का प्रमुख पार्टी मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने अवस्था आएको सिंहको भनाइ थियो ।
' हामीले के बुझ्नुपर्यो भने अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले संसद्बाट विधेयक पारित गर्न नसकेको कारणले पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमालेलगायत अन्य दलहरू मिलेर अहिलेको यो सरकार बनेको छ । '
उनले भने, 'राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व बिना अरु कुनै क्षेत्र स्थिर हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दा सबभन्दा पहिले राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्यो । '
गत निर्वाचनबाट जुन परिणाम आयो, संसद्को बनावट कस्तो भयो भने ८-९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइराख्ने ।'
सरकार नै स्थिर हुँदैन भन्ने भाष्य जनताको तहमा स्थापित हुन लागेको अवस्थालाई रोक्नका लागि कांग्रेस र एमालेको सत्तारुढ गठबन्धन बनेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थतन्त्रको गतिशिलतामा रोक लगाउने खालका कुनैपनि विधेयक संसद्मा नलैजाने पनि सिंहले बताए ।