काठमाडौँ, असोज । देशमा अबका एजेण्डा भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।
उनले सत्तारुढ दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेको प्रसंग उठाउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, 'यदि संविधान संशोधन नै गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।'
अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघले शनिबार काठमाडौमा आयोजना गरेको राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने अब यी एजेण्डामा गर्नुपर्ने दाबी गरे ।
अहिले संविधानमार्फत् जनताले पाएको अधिकार दलाल पूँजीपति, नोकरशाह र माफियाहरुलाई नपचेको उनको आरोप छ ।
उनले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको भन्दै त्यस्तो हुन नदिने बताए । ‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमति विना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल बाहेक अरु हुन सक्दैन । '
उनले भने, ' हाम्रो सहमतिविना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरुलाई राजनीतिक र नैतिक दुवै अधिकार छैन ।’ इमान्दरिताका साथ संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउन खोजे आफूहरु त्यसका लागि तयार हुने उनले बताए ।
‘अग्रगमनमा जानका लागि हो भने अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई छ ।’
उनले थपे, ' हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्टरुपमा हाम्रो एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने छौं भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौं । अब हामी यो एजेण्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौं ।’
प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो । ’
अध्यक्ष दाहालले भने, ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र संघमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो ।
त्यसैले हाम्रो भनाई के छ भने भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।’