काठमाडौँ, भदौ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ संशोधन विधेयकमा रहेको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने भन्ने हदम्यादको प्रावधान हटाउने सहमति भएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो प्रावधान हटाउन सरकार तयार रहेको जानकारी दिए ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार अब समितिमा विचाराधीन विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान रहने छैन ।अब थाहा पाएको पाँच वर्ष मात्र होइन जुनसुकै कालखण्डमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनलाई कुनै बाधा व्यवधान हुने छैन ।
हदम्यादको प्रावधान राखेको भन्दै आलोचना भएपछि समितिमा सदस्यहरूले पनि हटाउनुपर्ने राय बैठकमा दिएका दिए । त्यसपछि हटाउने निर्णय भएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजिएपछि विरोध भएको थियो ।
विधेयकको दफा ४५ (१) मा , ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । पाँच वर्षको समयसीमा नै राख्न नहुने भन्दै विरोध भएको थियो ।