काठमाडौँ, भदौ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्प प्रभावितलाई सहज रूपमा राहत उपलब्ध गराउन सरकार दत्तचित्त भएर लागिरहेको बताएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले भूकम्प प्रभावित नागरिकलाई अवरोधरहित राहत दिलाउनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिई कार्य गर्नेसमेत विश्वास दिलाए । विपद्पछिको पुनःनिर्माण गर्न तीनवटै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्नेमा पनि आफूहरु सचेत रहेको उनको कथन छ ।

कार्यविधि र मापदण्डलाई व्यावहारिक बनाउँदै जटिलता हटाउने, सहज रूपमा लाभ प्राप्त हुने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर र जिम्मेवार रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए । 

रुकुमपश्चिमका ३२ हजार नौ सय ९६ घरपरिवारमध्ये १६ हजारले पहिलो किस्तावापत रु ४० करोड बराबरको रकम भुत्तानी पाएका छन् ।

यस्तै जाजकारकोटका ४८ हजार पाँच सय १६ घरपरिवारमध्ये ४० हजार ४१ परिवारले एक अर्ब १० लाख बराबरको भुक्तानी गरिएको छ । 

दोस्रो किस्ताका लागि योग्य एक हजार ३९ परिवारका लागि थप निकासा भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । सल्यानका कुल चार हजार चार सय १७ घरपरिवारका लागि पाँच करोड चार लाख २५ हजार बराबरको भुक्तानी भएको भन्दै थपिएका लाभग्राहीलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

सुरक्षित स्थानको पहिचान, स्थानान्तरणलगायत विषयलाई सरकारले महत्व दिएको, स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यक स्थानमा सुरक्षित बासस्थान निर्माणमा ध्यान दिइएको उनले बताए । 

भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा आवास निर्माणका लागि आवश्यक प्रबन्ध भइसकेको छ ।

भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्‌बाट भत्किएका सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अस्थायी प्रबन्ध गरेर पठनपाठन हुने व्यवस्था गरिएको, स्वास्थ्य संस्थालाई पुनःनिर्माणर सहज सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिई आवश्यक सेवा प्रदान गर्नेगरी प्रबध गरिएको जानकारी दिए ।

गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परी जनधनको क्षति भएको थियो । 

कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा नेतृत्वको टोलीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।