काठमाडौँ, भदौ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

विधेयकमाथि छलफलका विषय टुंगो लागिसकेको अवस्थामा विधेयकलाई दफावार छलफलबाट निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने गृहमन्त्रीको सुझाव छ ।

समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूका कुरा सुनिसकेपछि छलफलका विषय स्पष्ट भइसकेको बताए ।

'संशोधनकर्ता सांसदले धारणा राखिसक्नुभएपछि छलफलका विषयवस्तु पहिचान भइसकेका छन् । उदाहरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्र बिस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा विषय पहिचान भएको छ ।

अख्तियार निजी क्षेत्रमा जाने कि नजाने, अहिले भएकोलाई कायम राख्ने या क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने विषय पहिचान भएको पाएको छु,' लेखकले भने, 'हदम्यादको सवाल गम्भीरतापूर्वक उठेको छ ।

'स्वार्थ बाझिएको विषय के हो रु कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय के हो यसलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ ।' कुनै निर्णय गरेर अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ भने कामै नगरी बस्दा राज्यलाई नोक्सान भयो भने निर्णय नगर्ने पदाधिकारीका माथि के हुन्छ भन्ने विषय पनि पहिचान भएको छ ।'

मन्त्री लेखकले अनुचित कार्य के हो र यो कसले हेर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । विधेयकमा नै यससम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने लेखकको भनाइ छ ।

' प्रचलित संविधानभन्दा पहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा अख्तियारलाई मूलतः दुईवटा जिम्मेवारी दिइएको थियो, सार्वजनिक जिम्मेवारी धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टचार वा अनुचित कार्य गरेमा भनेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ ।

अहिलेको संविाधनमा परिवर्तन गरेर क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचार राख्यो र अनुचित कार्य अहिले संविधानको व्यवस्थामा नभएको हुनाले अनुचित कार्य कसले हेर्ने त भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ ।' राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्य हेरिरहेको विषयमा अब यो ऐनमार्फत अनुचित कार्यको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने मन्त्री लेखकको प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने थप विषयबारे लेखकले भने, 'नीतिगत विषय के हुन् ? नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो ? भन्ने विषयमा पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।'

अख्तियारमा उजुरी बेनामे पनि गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्ने कि नयाँ व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने लेखकको भनाइ थियो ।

'समितिले विधेयक पारित गर्न समय लगाउन नहुने गृहमन्त्री लेखकको आग्रह थियो ।

अब यी विषय पहिचान भइसकेपछि समितिले चाँडोभन्दा चाँडो यी विषयहरूका बारेमा दफावार छलफलमा गएर यी विषय जुन जुन दफामा छन् तिनमा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,' उनले आग्रह गरे, 'यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन यसको अत्यन्त ज्यादा महत्त्व छ ।' यो संवेदनशील विषय हो । चाँडो समितिबाट र सभाबाट पनि पारित भएर लागु गर्न सकियोस् ।