सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
मस्यौदा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइने
शुक्रवार , श्रावण १८, २०८१
काठमाडौँ, साउन । गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा झण्डै १० (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेको छ ।
संसद्का प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच बिहीबार टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय र कानुनका ज्ञाता गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वदायी भूमिकामा टीआरसी विधेयकमाथिको विवादले निकास पाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वमा बसेको संयन्त्रको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको करिब १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको हो ।
२०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पनि बनेको थियो । ऐन अनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन पनि भयो ।
गोरखापत्र लेख्छ, पछिल्लो पटक २५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।
१५ वैशाख ०८० मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चारवटा विषयमा दलहरूबिच मतभिन्नता देखिएको थियो ।
कानुन समितिले ५ जेठ ०८० मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
असोज २०८० मा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा चार विषयमा पटक पटक छलफल भयो ।
गत असार १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम टिआरसी विधेयक संशोधनका लागि सहमति जुटाउन कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सम्मिलित संयन्त्र बन्यो ।
असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भई ३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने भने नयाँ सत्ता समीकरणका सुत्राधार लेखक गृहमन्त्री बने ।
गृहमन्त्री बनेपछि लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विषयलाई थप गम्भीरताका साथ लिएर संयन्त्रका सदस्यसँगको छलफल घनीभूत पारे ।
गृहमन्त्री लेखकले छलफललाई फराकिलो बनाउँदै कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, कानुन समितिका सभापति विमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, राप्रपा उपाध्यक्ष तथा पूर्व कानूनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाल लगायतलाई सहभागी गराउनुभयो ।
यो बीचमा माओवादीका उपमहासचिव शर्मा, माओवादीका बहिर्गमन लडाकु, द्वन्द्वमा यौन हिंसा पीडित देवी खड्का लगायतसँग पनि गृहमन्त्री लेखकले अनौपचारिक छलफल पनि गरिराख्नु भएको थियो ।
सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञको रायका आधारमा टीआरसी विधेयकका सबै विषयमा सहमति भएको गृहमन्त्री लेखक बताउँछन ।
संयन्त्रका सदस्य महेश बर्तौलाले आफूहरूबीच भएको सहमतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइने बताए ।
उनका अनुसार संयन्त्रमा भएको सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक तयार गर्नेछ ।
अब प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने र संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
तत्कालीन माओवादीसँगको वार्ता टोलीको सदस्य रहेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका लेखककै विशेष भूमिकामा टीआरसी मुद्दा टुङ्गिने दिशामा छ ।
