सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
'आइतबार आर्थिक, राष्ट्रऋण र भन्सार महशुलसम्बन्धी विधेयक पारित '
आइतवार , आषाढ १७, २०८१
काठमाडौँ, असार । प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेट पारितसम्बन्धी गर्ने सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा बजेट अन्तर्गतका आर्थिक विधेयक, राष्ट्रऋण विधेयक र भन्सार महशुलसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी काम पूरा गरेको हो ।
विनियोजन विधेयक भने केही दिन अघि नै पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा सामान्य छलफल भएर पारित भइ प्रतिनिधि सभामा फर्केपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् ।
राष्ट्रियसभाले पारित नगरे पनि बजेट कार्यान्वयन नरोकिने भएकोले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको कामले संसदीय प्रक्रियाबाटै पूर्णता पाएको छ ।
बजेट आउने अघिल्लो दिनसम्म पनि बजेट संसदमा प्रस्तुत हुन्छ कि अध्यादेशस्वरुप सिंहदरबारमा हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै थियो ।
नेपाली कांग्रेसले उठाएको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने माग पूरा गर्न सत्तारुढ दलहरु उदासिन हुँदा संसदमा दैनिक रुपमै समस्या देखिएको थियो ।
छानबिन समिति गठन गर्ने सहमतिसँगै संसदमै बजेट पेश भए पनि यो बीचमा सत्तारुढ दलकै असन्तुष्टिका कारण बजेट फेल हुने हो कि भन्ने संकेत समेत देखिएको थियो ।
सत्तारुढ दलले नै बजेटप्रति देखाएको असन्तुष्टि र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी केही लफडाका कारण अन्तिम समयसम्म पनि बजेट नै फेल हुने हो कि भन्ने आशंकाबीच बजेट पारितको प्रक्रिया सकिएको हो ।
आजको बैठकमा खासगरी सांसदहरुले आर्थिक विधेयकको दफा ५७ को संशोधन, अत्यधिक आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव तथा आयातीत कृषि उपजहरुमा अग्रिम आयकरका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
उक्त प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफूले असल नियतले नै यी व्यवस्थाहरु संशोधन गरेको दाबी गरे । उनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन साना तथा स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि गरिएको समेत उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, कृषिमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था भ्याटको बदलामा गरिएको र यसले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने उनको दाबी थियो ।
आन्तरिक ऋणको सम्बन्धमा विद्यमान कानूनले दिएको सीमा ननाघ्नेगरी खर्चको आवश्यकताको आधारमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको उनको भनाइ रहेको थियो ।
दोस्रोपटक अर्थमन्त्री भएका पुनले पहिलोपटकको १९ महिने कार्यकालमा समेत बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् । झण्डै ११ वर्षपछि दोहोर्याएर अर्थमन्त्री बनेका उनले संसदीय प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याएर पास गर्न सफल भएका हुन् ।
