काठमाडौँ, जेठ । सरकारले आफ्नो महत्वकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरेर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई आव ०७५/०७६ देखि निस्शुल्क रुपमा गर्दै आएको हवाई उद्धारलाई अब भने प्रदेश सरकारको समन्वयमा विस्तार गर्ने भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
हालसम्म राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना अन्तर्गतको निस्शुल्क हवाई उद्धार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मात्रै गर्दै आएको थियो ।
गत वर्षसम्म देशभरिबाट ५५२ जनाको निःशुल्क उद्धार गरिएको थियो । यही परियोजना अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रमहरुलाई मानव विकास सुचकांकमा पछाडि परेका जिल्लामा वडा केन्द्रित सञ्चालन भएको छ ।
यसैगरी लैगिंक उत्तरदायी शासकीय प्रणालीलाई तीनै तहमा लागू गर्ने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा अपांगतासम्बन्धीका महासन्धिहरुलाई स्थानीयकरण गर्ने भएको छ ।