काठमाडौँ, असोज । प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि प्रस्तुुत शिक्षा बिधेयकबारे कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषयहरू नभएको बताएका छन् ।
उनले विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै भने, संविधानको मर्मबमोजिम शिक्षाको मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि गर्न सकेको छैन ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसिभा बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसद पौडेलले भने, प्रतिक्षापछि सरकारले विधेयक ल्याए पनि त्यसले कसैलाई खुसी र आशाको सञ्चार गर्न नसक्ने देखियो ।
विधेयक ल्याउँदै गर्दा सरकारले नेपालमा झण्डै दुई लाख शिक्षक छन्, उनीहरू मुख्य सरोकारवाला हुन् भन्ने किन भुल्यो ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘विधेयक आएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे, सहमति भएको छ । तर अब त्यो सहमति विधेयकमा कसरी समेटिन्छ ?’
सांसद पौडेलले सरकारले विधेयकमा शिक्षाको व्यवस्थापकीय पाटोलाई मात्रै समेटेको बताए । ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष ५० प्रतिशतमात्रै हो, त्यसबाहेक देशभरिका ६० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने विषय खै ? म शिक्षामन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, विधेयकका १६३ वटा बुँदामा यो विषय कहाँनेर छ ?’
सांसद पौडेलले संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको विषयसमेत विधेयकले सुनिश्चित नगरेको बताए ।
‘संविधानले विद्यालय शिक्षालाई पूर्णरुपमा राज्यको दायित्व हो भनेको छ, नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेको छ । तर विधेयकले त्यस्तो सुनिश्चितता गरेको देखिँदैन,’ उनले भने ।