ललिता निबास जग्गा प्रकरण अहिले निकै चर्किएको छ । यो प्रकरण के हो त ? खास तथ्यहरु यस्ता छन । राजा महेन्द्रले व्यवस्था परिवर्तन पश्चात २०२० को दशकमा राजनीतिज्ञसँग सम्वन्धित नेपाली काँग्रेसका केही महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको सम्पत्ति जफत तथा अधिकरण गर्ने काम गरे । यही सिलसिलामा सुवर्ण शमशेरको जग्गामध्ये केही जफत र केही अधिकरण गरियो ।

जफत वा अधिकरण गरिएका जग्गा स्वयं सुवर्ण शमशेरको परिवार नभै त्यसबखत मोहीलाई जग्गा कमाउन दिने गरिएको थियो  । त्यसबेला अरु सरकारी जग्गामा समेत मोही कायम हुने कानुनी व्यवस्था थियो । 

पछि महेन्द्रकै समयमा भूमिसम्वन्धी ऐन संशोधन गरी सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था गरियो र सरकारी जग्गा समरजंग कम्पनीलाई देखभाल गर्ने जिम्मा लगाइयो । समरजंग कम्पनीले पनि पहिलेदेखि जग्गा कमाउदै आएका मोहीहरुलाई यथावत जग्गा कमाइ खान पाउने  क्रम जारी राख्यो । 

मोहीले मोहियानी हक नपाउने भएपछि उनीहरु आफ्नो अधिकार खोज्दै सम्वन्धित निकाय भूमिसुधारमा उजुरी गर्न पुगे । भूमिसुधारबाट मोही कायमै भएपछि त्यसको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्याे । सो उजुरी उपर २०६० साल असार १८ गते तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायसमेतको इजलासले त्यसमा थप कारवाही गरिरहनु नपर्ने भनी उजुरी तामेलीमा राख्यो । पछि पुनः मोहियानीसम्वन्धी विषयमा अख्तियारमा नयाँ उजुरी आए । आयोगले सो जग्गा सरकारी हुने गरी निर्णय गर्यो । 

सो निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुन पुग्यो । सो रिटको सुनुवाई गर्दै २०६४ फागुन ३० मा न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको डिभिजन बेञ्चले उक्त जग्गा सरकारी नभइ व्यक्तिकै ठहर गरी मोहियानी कायम गरिदियो । 
त्यसविरुद्ध अख्तियार पुनः निर्णय पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्चमा गयो । सर्वोच्च अदालतको २०६५ साल मंसिर २० मा बसेको न्यायाधिशहरु मीनवहादुर रायमाझी, खिलाराज शर्मा र अनुपराज शर्माको पूर्ण इजालशले पुनरावलोकनको अनुमति नदिइ डिभिजन बेञ्चको २०६४ फागुन ३० को निर्णय नै सदर गर्यो ।

पछि २०६६–६७ सालमा ललिता निवासस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने क्रममा बालुवाटारस्थित निजी र सरकारी जग्गा सट्टा पट्टा समेत गरी ल्पट मिलान गर्ने प्रयोजनका लागि कारवाही गर्दा अहिले भनिएका नक्कली मोहीहरु नक्कली नभइ उपरोक्त सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आधारमा कायम भएका मोही नै हुन । यसमा केही तलमाथि भएको अवस्था छैन ।

यस स्थितिमा विचारणीय विषय निम्न छन् : 

१.यदि यी जग्गाका मोही नक्कली हुन् भने तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सुर्यनाथ उपाध्यायलगायत आयोगका पदाधिकारीहरुसँग सोधपुछ गरियो, गरिएन ?

२. त्यसैगरी २०६४ फागुन ३० मा मोही कायम ठहर गर्ने  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बलराम के सी र  राजेन्द्र कोइरालालाई सोधियो, सोधिएन ? 

३. सोही मुद्धालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नपर्ने  गरी सर्वोच्चको डिभिजन बेञ्चले २०६४ फागुन ३० मा ठहर गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने तत्कालीन न्यायाधिशहरु मीनवहादुर रायमाझी, खिलराज शर्मा र अनुपराज शर्मालाई सोधियो, सोधिएन ? 

४. यसरी सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चबाट ठहर भै कायम भएका मोहीहरु नक्कली भनी मुद्धा चलाउनु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिल्ने विषय हो ,होइन ? 

५.सोही विषयमा प्रहरीको सिआइबीबाट कीर्ते भनी अनुसन्धान अघि बढाउन मिल्ने हो, होइन ? 

६. प्रहरीको सिआइबीबाट अनुसन्धान शुरु गरेपछि मुद्धा चलाउने हद म्यादको सम्वन्धमा सरोकारवाला १७ जनाले सर्वोच्चमा रिट दिएकोमा सर्वोच्चबाट २०६९साल साउनमा स्टेअर्डर जारी भएको अवस्थामा अकस्मात लामो समयपछि  सिआइबीले पुनः धरपकड गर्ने , मुद्धा लगाउने, धम्क्याउने त्रासमय वातावरण सिर्जना गर्ने, गर्न मिल्छ , मिल्दैन ?

७. अहिले यस मुद्धालाई सिआइबीले संगठित अपराधसमेत भनी अनुसन्धान शुरु गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको खबर आइरहेको छ । संगठित अपराध ऐन नेपालमा पहिलो पटक २०७० साल चैत १२ गते प्रारम्भ भएको हो । यो पश्चगामी (Restropective )  हिसावले आउनसक्ने अर्थात् ऐन आउनुभन्दा अघिदेखि लागू हुने भन्ने ऐन होइन । ललिता निवास जग्गा प्रकरण त्यो ऐन आउनुभन्दा अघिको घटना हो । यसरी लाग्दै नलाग्ने ऐन प्रयोग गरी गलत प्रचार गर्न सिआइबीले पाउने कि नपाउने  र त्यसो गर्न अदालतले स्वीकृत दिन मिल्ने कि नमिल्ने ?

 ८. यस्तो स्थितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख सुर्यनाथ उपाध्याय र सर्वोच्चका न्यायाधिशहरुको स्टेटमेन्ट किन आउन सकेन ? 

९.यो सबै हेर्दा नेपाल राष्ट्र कतै प्रहरी प्रशासनतर्फ उन्मुख भएको त होइन ? संविधान , ऐन , कानुन मान्नुपर्ने अवस्था कसको लागि हो ?  यसको नयाँ परिभाषा गर्ने बेला भएकै हो त ?