सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
द्वन्द्वका मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै टुंग्याइने
बिहिवार , फाल्गुण २५, २०७९
काठमाडौँ, फागुन । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त संशोधित विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा रिट दर्ता भएपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउइने दाबी गरेको छ । सत्ताघटक दलहरूले पनि द्वन्द्वका मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै टुंगिने बताउँदै आएका छन् ।
२०७१ माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारी विहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन् ।
यी आयोगले स्थापनाको ८ वर्षमा पीडितबाट उजुरी संकलनबाहेक अन्य उल्लेख्य काम गरेका छैनन् । सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित छन् ।
नेपालमा २०५२ देखि ६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउने सहमति सरकार र तत्कालीन विद्रोही दल माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ भएको थियो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर त्यसको ८ वर्षपछि सरकारले भने २०७१ माघ २८ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।
साभार : कान्तीपुर
