काठमाडौँ, मंसिर । सरकारले राष्टपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेशबारे कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सांसद प्रदीप पौडेलले खुलेर बिरोध गरेका छन । उनीहरुले ट्वीटरमा लेख्दै भनेका छन,  'सत्ता सौदाबाजीका लागि फौजदारी संहिता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश हामीलाई मान्य छैन ।' 
उनीहरु अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयविरुद्ध उभिदै भनेका छन, 'कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरुले बोक्न सक्दैनौँ ।' 
आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भावी सत्ता समीकरणालाई सजिलो बनाउन विभिन्न राजनीतिक समूहमा आबद्ध विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाई गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो ।
उक्त निर्णयको स्वयं आफ्नो दललगायत सर्बत्र विरोध भयो । काग्रेस महामन्त्री  विश्वप्रकाश शर्माले आईतबार नै आफ्नो ट्वीटरमा यो निर्णयको विरोध गर्दै भनेका छन, 'सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य,  त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति‘ ! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !' प्रधानमन्त्री देउवालाई उल्लेख गर्दै शर्माले लेखेका छन् ।
त्यस्तै, अर्का महामन्त्री गगन थापाले सोमबार धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयको भारी नबोक्ने उल्लेख गरे । उनले भने,  'सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाबारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको  धारणा 'शतप्रतिशत सही छ । यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो ।' 
किनकि विगतमा पटक(पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ, महामन्त्री थापाले भनेका छन्, 'अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतस् सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।'
अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत रहेको थापाको भनाइ छ । उनले अध्यादेश गलत हुनुका थप कारण भनेका छन्, 'यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ ।' 
'अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।'
'आवश्यक परेमा नयाँ संसद्ले विधेयक ल्याएर कानुन बनाउन सक्नेमा अहिलेको सरकारले त्यस्तो गर्न नमिल्ने' - थापाको भनाइ छ । 
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ, उनले भनेका छन्, 'अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।'
अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश गलत भएको उल्लेख गरे । 'अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने, फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयहरुको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत् होइन नवनिर्वाचित संसद्मार्फत् खोजौुं पौडेलले भनेका छन् ।