अर्थतन्त्रबारे दुई दृष्टिकोणबाट पछिल्लो साता बढी बहस भयो - एक, ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्रका सूचक र अर्को, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका भाषण । कारण, अहिले अर्थतन्त्रमा जुन परिदृश्यहरू देखिएका छन्, तिनले सुखद संकेत गर्दैनन् । आर्थिक अवस्थाको चित्र सारांशमा वास्तविक (आर्थिक वृद्धि), सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक (बैंक वित्त) गरी ४ क्षेत्रमा विभाजन गरी हेर्ने चलन छ । विगतमा अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना हुँदा यीमध्ये केही क्षेत्रको अवस्था ठीकै हुन्थ्यो, केहीमा दबाब भए पनि । यो वर्ष चारै क्षेत्रमा निरन्तर समस्या देखिएका छन् ।

सरकारी वित्त र बाह्य क्षेत्रको अवस्था त बढी नै खराब देखिन्छ । तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिले मौद्रिक क्षेत्र उकुसमुकुस छ । यी तीनै क्षेत्रका समस्याले सरकारी लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कम हुँदै छ । यस्तो अवस्थाप्रति अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित छन्, अर्थतन्त्र जटिल तथा चुनौतीपूर्ण बाटोतिर गइरहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । परन्तु ओरालो लागिरहेका परिदृश्यलाई ध्यानमा राखी यिनलाई सम्हाल्ने योजना बनाउनुको सट्टा जिम्मेवार ओहोदावालाहरू भने आपत्तिजनक अभिव्यक्तिमा उत्रिएका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

खास गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंकलगायत निकायहरूबीच यो बेला यथोचित समन्वय हुनुपर्छ, र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन उनीहरूले व्यवस्थित हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।गत साता संसद्को अर्थ समितिले सरोकारवाला निकायहरूसहित गरेको छलफलमै कार्यकारी निकाय र संसद् दुवै जिम्मेवार देखिएनन् । कोरम नपुगेर समितिको बैठक नै हुन सकेन ।

अनौपचारिक छलफलमा अर्थमन्त्री शर्मा परिस्थिति स्विकार्नुको सट्टा केही पनि नभएको जसरी प्रस्तुत भए । जबकि तथ्यहरू आफैं बोल्छन्— गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ मा हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने व्यवस्था गरिए पनि दुई महिना पुगिसक्दासमेत यस्तो खर्च ६ प्रतिशतमा सीमित छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार राजस्व संकलन राम्रै भइरहे पनि त्यसअनुसार खर्च हुन नसक्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ । राजस्व संकलन हुने तर खर्च नहुने, अनि वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि प्राप्त नभएपछि लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । गत सातासम्म करिब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अधिक तरलता छ, जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तै, आन्तरिक ऋण परिचालनमा पनि सरकारलाई सफलता मिलेको छैन ।

बैंकमा पैसा नभए पनि ऋणको माग उच्च छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक लक्ष्यको झन्डै आधा ऋण प्रवाह गरिसकेका छन् । अहिले त वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ प्रस्ताव लिनसम्म इन्कार गरिरहेका छन् । ऋण दिए पनि विगतको तुलनामा ब्याजदर बढी छ, अझै बढ्ने बैंकहरूको चेतावनी छ । निक्षेप तानातानको अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर नै तोकिदिएको छ, तापनि औसत ब्याजदर विगतका तुलनामा बढी छ ।

आयात निरन्तर बढिरहने, रेमिट्यान्स कम आउने र सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानसमेत लिन नसक्ने भएपछि नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि समस्यामा छ । खास गरी शोधनान्तर स्थिति एवं चालु खाताको घाटा बढ्दै गइरहेको छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि निरन्तर घटिरहेको छ । जबकि विगतका दुई आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यी सूचकांकहरू सन्तोषजनक थिए ।

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रेका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) अन्तर्गत ४० करोड अमेरिकी डलर (४८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ । यिनै कारण, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदरमै धक्का पुग्ने निश्चित छ, जुन एसियाली विकास बैंक (एडीबीले) ४.१ प्रतिशत र विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा भने सरकारले तय गरेको लक्ष्यअनुरूपै ७ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि गरेर देखाइदिने टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन् ।

यी परिदृश्यहरूमाझ नेपालले आफ्नै सामर्थ्यअनुसार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा विगतमा कामै नगरेको तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन । उपलब्ध स्रोत–साधनको उचित प्रयोग गर्न, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न, निर्यात बढाउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गरी त्यसबाट फेरि पुँजी निर्माणको वातावरण सृजना गर्न मुलुक लामो समयदेखि चुकिरहेको छ । यसैले पनि संकटको बाटोमा रहेको हालको अर्थतन्त्रलाई सही ढंगले अघि बढाउन संयमतापूर्वक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ ।

विगत र वर्तमानको तुलनात्मक अवस्थाको मिहिन अध्ययन गरी सुधारका उपायहरू पहिल्याउनु जरुरी छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले केही नीति अघि सारे पनि नतिजा देखिइसकेका छैनन् । तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सरकारको अर्जुनदृष्टि पुँजीगत खर्च बढाउनेमै हुनुपर्छ । हाल विश्व बजारमा निर्यात भइरहेका सामानको निकासी बढाउनु पनि तात्कालिक समस्या समाधानको एउटा बाटो हो ।

अनौपचारिक माध्यमबाट प्रवाह हुन थालेको रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमअन्तर्गत नै ल्याउनु पनि अहिलेको अर्को चुनौती हो । यसअतिरिक्त, केही सामग्रीहरूको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने हुन सक्छ, जसका लागि अध्ययन जरुरी छ । आयात रोक लगाउँदा भविष्यमा राजस्व संकलनमा समस्या र उपभोक्ताको छनोटको अधिकार हनन हुन सक्ने पाटोतर्फ भने विचार पुर्याउनुपर्छ ।

निश्चय पनि, अहिलेको अवस्थामा जोकोही अर्थमन्त्री भए पनि अर्थतन्त्रले दबाब झेल्नुपर्थ्यो । तर मन्त्री शर्माको टिप्पणी तथा एकांगी कार्यशैलीबाट भने समस्याप्रतिको संवेदनशीलता झल्किँदैन । हालको गम्भीर समस्या सम्हाल्ने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हो, नेतृत्वले संकट सामना गर्न अघि सारेको नीतिले ठूलो अर्थ राख्छ ।

तर उनका कतिपय गतिविधि सही दिशामा देखिँदैनन्  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थतन्त्रको नियामक निकायका ओहोदावाला र अर्थमन्त्रीको नीति तथा धारणामै बेमेल देखिइरहेको छ, जसको असर समग्र बजारमा परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार सबै निकाय/अधिकारी समस्या समाधानबाट भाग्न पाउँदैनन्, तर यसमा बढी जिम्मेवार अर्थमन्त्री नै हुनुपर्छ । सबैको सुविचारित प्रयासले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्छ ।