काठमाडौँ, असार ।

नेपालले ट्रान्स एसियन रेलवे -टिएआर) नेटवर्कको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सदस्यता प्राप्त गरेको दुई दशक बित्न लागेको छ । द्रुत रेलमार्गको सपना देख्न थालिएको छ । तर एसिया युरोपसम्मको रेलयात्रा पहुँचको परिकल्पना गरिएको रेलमार्ग आयोजनाको काम सुस्त छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म जनकपुर- जयनगर र रक्सौल- सिरसियामा मात्र सीमित रेल सञ्चालनमा छ । ट्रान्स- एसियन रेलवे नेटवर्क एसिया र युरोपका विभिन्न मुलुकलाई जोड्ने र व्यापार यातायातलाई सहज बनाउने लक्ष्यसहित अगाडि सारिएको प्रस्तावित रेल सञ्जाल हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युनाइटेड नेसन इकोनोमिक एन्ड सोसल कमिसन फर द एसिया एन्ड द प्यासिफिकले २०६३ कात्तिक २४ गते -१० नोभेम्बर २००६) मा दक्षिण कोरियाको बुसानमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपालले ट्रान्स एसियन रेल्वे नेटवर्कको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो ।

नेपालले सो सदस्यता प्राप्त गरेको छ वर्षपछि २०६८ फागुन २३ गते (६ मार्च २०१२) मा व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि ट्रान्स- एसियन रेल्वे(टिएआर) सँग जोड्न मिसिङ लिङ्क का रूपमा समेत मेची- महाकाली रेलमार्ग निर्माणको अवधारणा ल्याई सन् २००९ देखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको थियो ।

मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी काम सुरु भएको पनि १७ वर्ष पुग्न लाग्दा अहिलेसम्म उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । यस आयोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म कुल ९३.६ किलोमिटरमा मात्र भौतिक रूपमा काम सुरु भएको छ । 

गौरवको आयोजनामा सूचीकृत यस आयोजनाको कुल लम्बाइ ९२५ किलोमिटर छ । भारतीय रेलवेसँग जोडिने विभिन्न लिङ्क लाइनसहित यस आयोजनाको कुल लम्बाइ एक हजार तीन किलोमिटर प्रस्तावित छ ।

विभागका सूचना अधिकारी तथा नेपालको रेलवे विकासका जानकार ई.बोध भण्डारीले पर्याप्त बजेट अभाव, कूटनीतिक ढिलासुस्ती र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमीका कारण नेपालले ट्रान्स- एसियन रेलवे (टिएआर) नेटवर्कको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सदस्यता प्राप्त गरेको दुई दशक बित्न लाग्दासमेत यस क्षेत्रमा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए ।

उनले ट्रान्स- एसियन रेलवे नेटवर्क नेपालमा भारत हुँदै पूर्वबाट छिर्ने बताए । उनले भने, नेपालमा यो मिसिङ लिङ्क हो । नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा प्रस्तावित मार्ग (रुट) हरूमा रेल सेवा सञ्चालित छन् । सञ्चालनमा रहेका कुनै लाइनलाई यस नेटवर्कमा जोड्ने हो ।

नेपालले मेची- महाकाली रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा जोडिने हो । अरू मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका नेटवर्कमा नेपाल जोडिने मात्र हो ।यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका अन्य मुलुकको रेलवे लिङ्क चालु अवस्थामा (एक्जिस्टिङ) नै छ ।

अवस्थामा रहेका रेलवे लिङ्कहरूमध्ये एउटासँग जोड्ने मात्र हो । जस्तैः थाइल्यान्डबाट म्यानमार, म्यानमारबाट भारत, भारतबाट पाकिस्तान, पाकिस्तानबाट अफगानिस्तान र त्यहाँबाट अन्य मुलुक जोडिन्छ । नेपाल भएर जाने लिङ्क मात्र सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

नेपालले मेची- महाकाली रेलवे सञ्चालनमा ल्याएपछि अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्कसँग जोडिने ई। भण्डारीले बताए । प्रस्तावित विशाल रेल सञ्जाल ट्रान्स- एसियन रेलवे नेटवर्क एसिया र युरोपलाई जोड्ने गरी प्रस्तावित एक विशाल रेल सञ्जाल हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको - आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको पहलमा अगाडि सारिएको यस परियोजनाको मुख्य लक्ष्य एसियाली राष्ट्रहरूबिचको व्यापार र यातायातलाई सहज बनाउनु तथा युरोपसम्म सिधा रेल सम्पर्क स्थापना गर्नु हो ।

यस सञ्जाल अन्तर्गत करिब एक लाख १८ हजार किलोमिटर लामो रेलवे लाइनहरू समेटिएका छन् । यो सञ्जाल एसिया र युरोप जोड्ने मुख्य तीनवटा कोरिडोरमा विभाजित छ ।

ट्रान्स- साइबेरियन कोरिडोर पहिलो कोरिडोरका रूपमा रहेको छ । यो कोरिडोरमार्फत रुस हुँदै युरोप जोडिन्छ । त्यसै गरी दोस्रोमा उत्तर- दक्षिण कोरिडोर रहेको छ ।यस कोरिडोर चीनको साङ्घाईबाट सुरु भई युक्रेन र मस्को हुँदै युरोप प्रवेश गर्छन् । तेस्रोमा दक्षिणी कोरिडोर रहेको छ ।

यो कोरिडोर सिङ्गापुर र भियतनामबाट सुरु भई मलेसिया, थाइल्यान्ड, म्यान्मार, बङ्गलादेश, भारत हुँदै पाकिस्तान पुग्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रस्तावित दक्षिणी कोरिडोरको रुट बङ्गलादेश र भारत हुँदै नेपालसम्म जोडिने सम्भावना छ ।

यस सञ्जालमा नेपाल जोडिन सके भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारिक निर्भरता र पारवहनमा ठुलो सहजता आउने देखिन्छ ।

अहिलेसम्मको उपलब्धि

ट्रान्स एसियन रेलवे (टिएआर) नेटवर्कको सम्झौता व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भइसकेपछि मेची- महाकाली रेलमार्ग निर्माणको लागि पूर्वमा काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरिएको रेल विभागका सूचना अधिकारी ई. भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मेची- महाकाली रेलमार्ग आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार छ भने काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA समेत तयार भई स्वीकृत भइसकेको छ ।

त्यसैगरी इनरुवादेखि बर्दीबाससम्मको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन -इआइए) अन्तिम चरणमा छ भने बुटवलदेखि लमहीसम्मको तयारी भइसकेको छ ।

त्यसैगरी महोत्तरीको बर्दीबासदेखि रौतहटको चोँचा भन्ने ठाउँसम्मको ७० किलोमिटरमध्ये ६८ किलोमिटरमा रेलवे ट्र्याक निर्माण भइसकेको छ । यस दुरीमा रहेका पुलहरू निर्माण भइसकेका छन् तर आयोजनाको विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा मुआब्जालगायतको विवादका कारण काम अवरुद्ध छ । - गोरखापत्रबाट