मंगलवार, आश्विन २० गते २०८३
मंगलवार, आश्विन २० गते २०८३
सोमवार , आश्विन १९, २०८३
काठमाडौ, असोज ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दाहरूमा कुनै पनि अवस्थामा मिलापत्र हुन नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले फौजदारी मुद्दामा कसैले मिलापत्र गरेमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने स्पष्ट पारिन्।
मेलमिलाप ऐन केवल देवानी वा वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दाहरूमा मात्र लागू हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले मेलमिलाप ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुद्दाका दुवै पक्षको तारिख जोडिएपछि मुद्दाको सम्भावित समयावधि, अदालती खर्च र मेलमिलापका फाइदाबारे परामर्श तथा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानहरू समावेश गरिएको जानकारी दिइन्।
पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत जिल्ला अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काममा खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको गौतमले बताइन्।
उनले मेलमिलाप गराउने कार्य पनि फैसला लेख्नु सरह नै दुवै पक्षको चित्त बुझाएर गरिने न्यायिक काम भएको सरकारको धारणा रहेको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री गौतमले मेलमिलापकर्ताको योग्यता स्नातक तोकिएको भए तापनि दूरदराज वा दुर्गम स्थानीय तहहरूमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति नभेटिएमा विशेष छुट वा लचकता अपनाउन सकिने प्रावधान राखिएको बताइन्।
