काठमाडौँ, साउन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले कुनै मोलाहिजा नगरी भ्रष्टाचारका फाइलहरु माथिको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । 

उनले वर्तमान सरकारको मुख्य परीक्षा नै यही विषयमा भएको बताए । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले सुशासन वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए । 

महामन्त्री शर्माले पछिल्ला हवाई र सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति दुस्ख व्यक्त गर्दै यस्ता दुर्घटना र क्षति न्यूनीकरण गर्न के कस्तो प्रशासनिक र व्यवहारिक बन्दोबस्त मिलाउन सकिन्छ भनेर सरकारले प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए ।

'हवाई या सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के कस्तो प्रशासनिक र व्यवहारिक निर्देशिका बनाउन र बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी छ? त्यसका लागि के कस्तो कानुनी सुधार जरुरी छ ? ढिलाइ नगरीकन सरकारले यसबारे आवश्यक विधेयक संसद्‌मा पेश गरोस्,'  उनले भने ।

उनले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र बेथितिको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले असारे विकास रोक्न समयमै काम गर्ने र महत्वका परियोजनाहरुको कामको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ' बुटवल - नारायणघाट सडक होस् ,या काठमाडौ- निजगढको फास्ट ट्र्याक होस्, या चाँहि बिर्तामोड -  भद्रपुरको बाटो नै किन नहोस्,' महामन्त्री शर्माले भने, 'असारे विकास रोक्नैपर्छ, समयमै परियोजनाका काम थाल्ने र सम्पन्न गर्ने परिपाटी बनाउनुपर्छ ।'

उनले पुँजीगत बजेट खर्चको व्यवस्थित प्रबन्धका लागि सरकारले घोषणा गरे बमोजिमको कानुन संसद्‌मा ल्याउनसमेत सुझाव दिए ।

त्यस्तै, स्वास्थ बिमाको क्षेत्रमा देखिएका अफ्ठ्याराहरुलाई अन्त्य गरेर सबै नेपालीलाई बीमाको दायारामा ल्याउने गरी सरकारले नीति ल्याउन सुझाव दिए ।

वर्तमान सरकारलाई महामन्त्री शर्माका ११ सुझावहरु  :

१. हवाई या सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के कस्तो प्रशासनिक र व्यवहारिक निर्देशिका बनाउन र बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी छ ? त्यसका लागि के कस्तो कानुनी सुधार जरुरी छ ? ढिलाइ नगरिकन सरकारले यसबारे आवश्यक विधेयक संसदमा पेश गरोस् ।

२. सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र बेथितिको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले तदारुकता राखोस्, नागरिकले राहतको स्वास फेर्नेछन् .

३. बुटवल - नारायणघाट सडक होस् ,या काठमाडौ - निजगढको फास्ट ट्र्याक । बिर्तामोड- भद्रपुरको बाटो होस् या भेरी(बबइ र सिक्टा जस्ता परियोजना असारे विकास रोक्नैपर्‍यो, अनि यस्ता परियोजनामा कामको गति बढाउनुपर्‍यो । 

पुँजीगत बजेट खर्चको व्यवस्थित प्रबन्धका लागि सरकारले घोषणा गरे बमोजिमको कानुन संसद्‌मा ल्याउनुपर्‍यो ।

४.स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा जे जस्ता अफ्ठ्यारा देखिएका छन्, तिनलाई अन्त्य गरेर सबै नेपालीलाई बिमाको दायरामा ल्याउनेगरी सरकारले नीति र गति अघि बढाओस् .

५. पोखरा र भैरहवाको एयरपोर्टबारे सरकारले अविलम्ब धारणा निर्माण गर्नुपर्‍यो । ( हामी ऋणमुक्त हुने कसरी ? नाफामा लग्ने कसरी ?) 

६. बुढी गण्डकी जस्तो परियोजनामा लगानी मोडलको टुंगो सरकारले अझै गर्न सकेको छैन, अविलम्ब गरोस्, शिलान्यास पनि गरोस् । अनि निश्चित गतिमा कामको थालनी पनि गरोस् ।  

७. अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा हाम्रा खेलाडीहरु राम्रोसँग चम्किरहेका छन् । तर राम्रो रंगशाला निर्माण नभएको गुनासो लामै समयदेखि छ । सरकारले आवश्यक बजेट रकमान्तर गरेर, बिशेष रास्ट्रिय प्राथमिकता किटान गरेर यसलाई सम्बोधन गरोस् ..

८. कोभिड पश्चात् अरु सबै नाका सुचारू भैसके तापनि नेपालको एकमात्र त्रिदेशीय नाका काँकडभिट्टा अझै सुचारू भएको छैन । त्यसले पुर्वी नाकाको ब्यापार, पर्यटन, राजस्व सबैलाई गम्भीर असर गरेको छ । सरकारले अविलम्ब भारतीय पक्षसँग संवाद गरेर काँकडभिट्टा नाका सुचारू गराओस् ।

९.अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भुमिहीनको समस्या समाधान गर्न आयोगले काम अघि बढाइरहेको थियो, सरकार फेरबदल पछि त्यो अस्थिरताको चपेटामा पर्‍यो ।

सरकारले सम्मानित अदालतले यसबारेमा गरेको आदेश बमोजिम आयोगलाई कार्य गर्ने वातावरण अविलम्ब निर्माण गरोस् ।

१०. संघीयतालाई बलियो र जनमुखी बनाउन अझै कतिपय अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयकहरु टुंग्याउन बाँकी छन,  ती लगायत शिक्षक र कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनेगरि बिधालय शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले ध्यान पुर्‍याओस्  .

११. सहकारी ठगीबाट प्रताडित लाखौं नेपाली नयाँ सरकारको गतिविधि नियालिरहेका छन्  िछानबिन समितिले गर्ने अध्ययनका अलावा संघीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने भुमिकामा खरो उत्रिएर पीडितलाई बचत र न्याय सरकारले दिलाओस् ।

कान्तीपुरबाट