राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलवार बसेको आयोगको बैठकले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेपछि यससम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले प्रेस नोटमा जनाएका छन्।

प्रतिवेदनमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतले ' मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको' तर उनीहरूलाई ' सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रचलित कानुनमा नरहेको' देखिँदा नयाँ ' पाश्चात्यदर्शी'  कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

साथै आन्दोलनमा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमेतको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

यसबाहेक अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा जेन जी आन्दोलन छानबिन गर्न उक्त सरकारले बनाएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलगायत कैयौँ व्यक्तिले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् दिएका अभिव्यक्तिहरूबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ।

आयोगको मङ्गलवार बसेको बैठकले निर्णय सिफारिस गरी कार्यान्वयनका निम्ति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा थप के छ ?

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख मात्र नभई वर्तमान सत्ताधारी दलकै केही नेतालाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै प्रहरीका अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ भने नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिएको, राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्न र मानवाधिकार संरक्षणका निम्ति संवेदनशील हुन नसकेको औँल्याइएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गसहित जेन जी प्रदर्शनका आयोजकहरूले हिंसा रोक्न नसकेकोबारे थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।वाधिकारकर्मीले आशङ्का प्रकट गरेका छन्।

कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का

' विगत हेर्ने हो भने आयोगको सिफारिसको कार्यान्वयन अन्त्यन्तै न्यून मात्रै भएको छ। यो फेरि अलिकति ' हाई प्रोफाइल' को कुरा पनि भएकाले कार्यान्वयन हुने नहुनेबारे मलाई व्यक्तिगत रूपमा शङ्का छ,' आयोगकी सदस्य थापाले बीबीसीसँग भनिन्।

' यो ' प्रतिवेदने सही र न्याय दिने ढङ्गले आएको छ। यसमा अबको भूमिका भनेको सरकारको हो, कति कार्यान्वयन गर्छ गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ।' त्यस्तै बीबीसीसँगको कुराकानीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले सरकारले सिफारिस कार्यान्वयनबारेको आशङ्का मेटाउनुपर्ने धारणा राखे।

'आयोग स्थापनाको २६ वर्षमा सरकारले १५- १६ प्रतिशत सिफारिस मात्रै शतप्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ भने २६- २७ प्रतिशतको आंशिक कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ,' उनले भने।

' अहिलेको जेन जी आन्दोनलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्छ तर बढ्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। '

आयोगकी सदस्य थापाले मङ्गलवार प्रस्तुत गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि बाह्य दबाव पनि महत्त्वपूर्ण हुने आफूले ठानेको बताइन्।

' विशेष गरी जेन जीका युवा साथीभाइहरूले सरकारलाई मानवाधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका निम्ति दबाव दिने छन् भन्ने मैले आशा राखेकी छु।'

अबको प्रक्रिया

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधवार आयोगको प्रतिवेदन बुझेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बीबीसीलाई बताइन्।

' अब सरकारले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने छ र आयोगले गरेका सिफारिसका आधारमा आवश्यक कारबाहीका निम्ति प्रक्रिया अघि बढाउने छ,' उनले भनिन्।

सामान्यतयास् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कारबाही सिफारिस ग्रहण गरेपछि अध्ययनका निम्ति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने जानकारहरू बताउँछन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सिफारिस कारबाहीका सन्दर्भमा दुइटा बाटा हुन सक्ने आयोगका पूर्वसदस्य पाठकले बताए।

' महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार मिले नमिलेको हेर्न सक्छ र आवश्यकता परेमा पुनर्विचार गर्न पुनस् आयोगलाई आग्रह गर्ने पनि हुन सक्छ,' उनले भने, ' दोस्रो भनेको महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिल र प्रहरीको माध्यमबाट त्यसबारे अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।' - बीबीसी न्यूज नेपाली