सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार , मंसिर ८, २०८२
इलाम, मङ्सिर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी महाधिवेशन अब पनि नियमित रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने बताएका छन ।
इलाम सदरमुकाममा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनी गरी क्षति पुर्याइएका कांग्रेस जिल्ला कार्यालयको अवलोकनपछि पार्टीका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले महाधिवेशन सम्बन्धी दुईवटा स्पष्ट विकल्प रहेको उल्लेख गरे ।
महामन्त्री शर्माले भने, 'समय घर्किँदै गयो, अब नियमित महाधिवेशन सम्भव हुन्छ। तपाईं साथीहरूको जिज्ञासामा म प्रष्ट छुसबै एेक्यबद्ध भएर जुटौँ, महाधिवेशन सम्भव छ।'
उनका अनुसार पार्टीले अविलम्ब कार्यतालिका बनाएर पुस अन्तिम सातासम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने पहिलो विकल्प रहेको छ। उनले बताए, 'पहिलो विकल्प के हो भने, 'पुस अन्तिम साताका लागि नियमित महाधिवेशन गर्नेगरी अबको बैठकबाट कार्यतालिका निर्माण गर्ने। तयारी क्रममा केही दिन समय नपुग्ने अवस्था देखिएमा थप १५ दिन लिएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ।'
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक सूची बुझाउने समयसीमा तथा फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन मितिबारे पनि वातावरण अनुसार केही समायोजन हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, 'शान्तिपूर्ण वातावरण बन्नुपर्ने आवश्यकता र हिमाली क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलता भएका कारण, राजनीतिक सहमतिको आधारमा केही पछि सारेर समाधान खोज्नु उत्तम हुन्छ।'
महामन्त्री शर्माले दोस्रो विकल्पबारे पनि स्पष्ट टिप्पणी गरे। उनले भने, ' दोस्रो विकल्प पार्टीका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको परिस्थिति, पार्टीको अवस्था र समयको चाप बुझेर सुवर्ण शमशेर पथ पछ्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। २०१४ सालमा झैँ स्वयं सभापतिले मार्गप्रशस्त गर्ने बाटो अपनाउन सकिन्छ।
उनका अनुसार सभापतिकै पहलमा निकास खोजिँदा एकातर्फ पार्टीले सहज समाधान पाउने र अर्कोतर्फ सभापतिको नेतृत्व भूमिकाले थप सम्मान पाउनेछ।
उनले थप भने, ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई सम्बोधन नगरी पार्टी अघि बढ्न सक्दैन। त्यसपछि २०८२ मङ्सिर मसान्तमा विशेष महाधिवेशन र २०८३ मङ्सिरमा नियमित महाधिवेशन गर्न सकिनेछ।
इलाममा जारी पार्टी कार्यालय पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकनपछि महामन्त्री शर्माले स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई शान्त, संयमित र संगठनमुखी बन्न पनि आग्रह गरे।
उनको भनाइमा, पार्टीभित्रका सबै मत, धारणा र असन्तुष्टिको समाधान सङ्गठनभित्रकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट खोजिनु आवश्यक छ।
