विराटनगर, साउन । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी गर्नुभएको प्रस्तावमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएपछि सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको थियो ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भाषा आयोगको सिफारिसको हैसियतमाथि प्रश्न गर्दै उनले भने, “भाषा आयोगले सिफारिस गरेको भाषालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई बाध्यकारी बनाउन सक्दैनन् ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा चुनावी आचारसंहिताले गर्दा विधेयक बनाउन र पद सृजना गर्न नहुने कारणले यो विधेयक आउन सकेनन् भन्दै विधेयकलाई राम्रो बनाउन सबैको सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भाषा राष्ट्रको सम्पत्ति एवं पुँजी भएकाले यसलाई बोझका रुपमा लिन नहुने भन्दै भाषा ज्ञान र सभ्यतासँग जोडिएकाले यसको संरक्षण संवद्र्धन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।सैद्धान्तिक छलफलमा आजै थप नौ जना सांसदले बोल्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकको विशेष समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य बाबुराम गौतमले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
बैठकको शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य नारायणबहादुर मगर, मीना श्रेष्ठ र किशोरचन्द्र दुलालले प्रदेशको समसामयिक विषयमा बोलेका थिए ।