२०८३, आश्विन ५ गते

सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३

' एआईको प्रयोग गरी अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छ ' : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

शनिवार , श्रावण २४, २०८२

 

काठमाडौँ, साउन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) को अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

३१औँ विश्वआदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले यहाँ आज आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति र कृत्रिम बौद्धिकताः अधिकारको रक्षा र भविष्यको निर्माण विषयमा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ' जसले आज एआईको प्रयोगबाट विकास गरेको छ, त्यसले लाभ लिएको अवस्था छ, संसारका धनी वा गरिब सबै देशले एआईबाट अधिकतम लाभ लिनसक्छन् ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहुनभएका मन्त्री गुरुङले अहिले विकासको हरेक प्रक्रियामा एआईको प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, पर्यटन, उद्योग र विपत्ति व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढाउने गरी काम भइरहेको पनि बताए ।

आदिवासी जनजातिका विषयमा संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत अधिकारको खोजी गरी त्यसको कार्यान्वयन र थप अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ' एआई हाम्रो लागि अवसर हो, यसको ठीक ढङ्गले प्रयोग गर्न जानिएन भने चुनौती बढ्दै जान्छ, ती चुनौती कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफलहरु भएका छन् ।

आजभन्दा ४३ वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, आदिवासी जनसङ्यासम्बन्धी कार्यसमूहको प्रथम बैठक सन् १९८२ को ९ अगष्टमा बसेको दिनको स्मरणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व आदिवासी दिवस मनाउने घोषणा गरेपछि हरेक वर्षको ९ अगष्टलाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक अध्ययन अनुसार विश्वभरका आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ६० करोडभन्दा बढी छ र यो विश्व जनसङ्ख्याको करिब ७५ प्रतिशत हो । उनीहरू विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा बसोबास गर्दछन् ।

विश्वमा बोलिने सात हजारभन्दा बढी भाषामध्ये दुई तिहाइ अर्थात् पाँच हजारभन्दा बढी भाषा आदिवासी जनजातिले प्रयोगमा ल्याएका छन् । नेपालमा बोलिने १२४ मध्ये ९३ भाषा आदिवासी जनजातिका भाषाहरू हुन् ।

विश्वमा प्रचलित ८० प्रतिशत खाद्य उत्पादन आदिवासी ज्ञानमा आधारित छ । भौगोलिक रूपमा पृथ्वीको २८ प्रतिशत भूभागमा आदिवासी जनजातिको बसोबास छ र उनीहरू ८५ प्रतिशत जैविक विविधताका संरक्षक पनि हुन् ।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले विशिष्ट ज्ञान र सीपका धनी आदिवासी जनजाति समुदायलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व दुवै भएको उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार