सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
न्यायाधीशहरूलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको जिम्मेवारी दिने कानुन निर्माण गर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने
बुधवार , भाद्र ५, २०८१
काठमाडौँ, भदौ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । समितिले बुधबार विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई बोलाएको थियो ।
बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेस सांसदले विधेयकमाथि छलफल गर्दा पनि अख्तियारका आयुक्त र अन्य अधिकारीले अभियोग लगाउने वा कुनै फाराम भर्न लगाउने हुन् कि भन्ने त्रास रहेको बताएका छन् ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले अख्तियारका आयुक्त र अधिकारीहरूले आफ्नो पदलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गरिरहेको संकेत गर्दै केसीले कानुन निर्माणका क्रममा बोल्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने भन्दा पनि हप्काउने, डराउने र प्रतिशोध साँधेर अभियोग लगाउने गरेको केसीको भनाइ थियो । अभियोग लगाएर वर्षौंसम्म अल्झाउने काम अख्तियारबाट भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
'अख्तियारले अभियोजन गरेको जम्मै विफल भयो । अख्तियारको आयुक्तहरूसँग डराउनुपर्ने अवस्था भयो, कतै १४ पाने दिने हो कि १ कतै अभियोग लगाइदिइ हाल्ने हो कि भनेर डराइ डराई बोल्नुपर्ने अवस्था देखियो,' सांसद केसीले भने ।
उनले यसो भनिरहँदा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि समितिको बैठकमा थिए भने अख्तियारका अधिकारी तथा नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो ।
सांसद केसीले अख्तियारमा नियुक्त भएर गएकाहरूको योग्यतामा पनि प्रश्न उठेको बताए । जनमानसमा नै अख्तियारप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेकाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको जिम्मेवारी दिने कानुन निर्माण गर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने केसीको भनाइ थियो ।
'अब अख्तियारमा नै शंका गर्ने अवस्था भयो,' उनले भने, 'सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई अख्तियारमा लाने व्यवस्था भयो भने अलिकति होला कि ? उनले भने ।
निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा ल्याउनुपर्ने भनेर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले नै समितिमा आफ्ना धारणा राखेको अवस्थामा सांसद केसीले भने १० वर्ष लगाएर एउटा मुद्दा अभियोजन नगर्ने अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश दिन नहुने स्पष्ट पारे । '
अख्तियारको काम देखेका छौं, वाइडबडीको मुद्दा १० वर्षमा गएछ । यस्ता विषयमा अख्तियारले १०-१५ वर्षमा अभियोजन दर्ता गरेर के सन्देश दिँदैछ ?,' केसीले सोधे ।
निजी क्षेत्रका नियामक निकाय रहेको स्मरण गराउँदै केसीले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्नका लागि पनि अख्तियारले नसकेको बताए । 'फेरि अख्तियार निजी क्षेत्रमा आउने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रको नियामक निकायहरू छन् । सार्वजिनक पद धारण गरेको व्यक्तिहरूलाई दिएको छ, निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा दिनुहुन्न भन्ने मेरो धारणा हो,' केसीले भने ।
