काठमाडौँ, वैशाख । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी निकायका सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सूचनाको हकलाई नागरिकको दायित्वका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन । 
     
राष्ट्रिय सूचना आयोगको १७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सूचनाको हक सार्वजनिक निकायले चाहेका बेला दिने ऐच्छिक विषय नभई नागरिकले मागेका बेला दिनैपर्ने दायित्व भएको बताएकीि छन । 
     

“संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकको प्रचलनलाई बढाएर लैजानुपर्नेछ । यसमा सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । हरेक सरकारी निकायमा जनताले मागेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ”, मन्त्री शर्माले भनिनु, “सार्वजनिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलेसमेत यो अभ्यास गरिरहेका छन् । ”
     
मन्त्री शर्माले सरकारी निकायले पारदर्शीता र सुशासनका लागि कतिपय सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कतिपय सूचना मागेपछि दिनुपर्ने भएकाले सरकारको मुख्य जोड सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्नेतिर केन्द्रित रहेको जानकारी गराइृन । उनले सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्दा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने स्पष्ट पारेकी छन । 
          
सार्वजनिक सूचनाको अध्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तद्अनुकूल कानुन नबनेको स्थितिमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए की छन ।      
 
“सूचनादाताको सुरक्षाको सवालमा सरकार संवेदनशील छ । जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीलाई झन्झट दिन नभएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनु हो”, मन्त्री शर्माले भनिन्,“जनताले चाहेको सूचना सहजरुपमा प्राप्त नगरेमा सम्बन्धित अधिकारी दण्डित हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले आफूले चाहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना ढुक्क भएर माग्न  म आम जनतासँग अपिल गर्न चाहन्छु ।”
     
आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्न गठित आयोगले अहिलेसम्म निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति नेपाल सरकारकोतर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आगामी दिनमा अझै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।      
     
संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । 

संवैधानिक हकको प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा व्यवस्था भएअनुसार सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलनका लागि आयोगको स्थापना गरिएको हो । 

विसं २०६५ वैशाख २२ गते आयोगको स्थापना भएको हो । सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ ।

हकसम्बन्धी क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम पुरस्कृत

कार्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी उत्कृष्ट काम गर्ने सूचना अधिकारी र अभियन्ताहरुलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पुरस्कृत गरिएको छ । 

पुरस्कृत हुनेमा ‘विनय कसजु उत्कृष्ट अभियन्ता’ पुरस्कारबाट सिराहा नगरपालिका(७ का पर्शुराम साह, पोखरा महानगरपालिका(१६ का यदुनाथ बञ्जरा, हेटौँडा उपमहागरपालिका(८ का इन्दप्रसाद बन्जरा र मेलम्ची नगरपालिका(१० का आदित्य दाहाल छन् । 

यसैगरी उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कारबाट पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछामका ललितबहाुदर बुढा, घ्याङलेख गाउँपालिका सिन्धुलीका किशोरकुमार वाइबा, गल्कोट नगरपालिका बाग्लुङका तुलबहादुर विक, दङ्गीशरण गाउँपालिका दाङका टेकबहादुर खत्री र धनकुटा नगरपालिका धनकुटाका सूचना अधिकारी डम्बर रोगुलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।

उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारबाट आयोगका शाखा अधिकृत हरिहर कार्की, नायब सुब्बा शान्ता न्यौपाने, लेखापाल लक्ष्मण अर्याल र कम्प्युटर अपरेटर गौरव गुरुङ पुरस्कृत भएका छन ।