काठमाडौं, साउन ।  चालू आवको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आजबाट प्रतिवेदन लेख्ने प्रक्रिया सुरु गर्दैछ । समितिका सभापति लक्षमणलाल कर्णले हा सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिले बुझ्नुपर्ने विषय बुझिसकेकाले आज थप छलफल गर्ने र प्रतिवेदन लेख्न थाल्ने  जानकारी दिएका छन । 
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गराएको आरोप तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मालाई छ । यस्तो आरोप लागेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले गत असार २२ गते ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सोही दिन शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
समितिले अनुसन्धानको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्न भएको भनिएजस्तो सुराक फेला पार्न भनेसकेको छैन । अनुसन्धानको क्रममा समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरु र अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भनेर समाचार लेखेका पत्रकारहरुसँग सोधपुछ गरेको थियो ।

शर्मा र सचिव मरासिनीले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको बताएका थिए भने पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले भने आफूहरुसँग त्यसको प्रमाण भए पनि स्रोतको गोपनीयताका लागि देखाउन नमिल्ने बताएका थिए  ।

करको दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश गरेको भनिएको जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरेर हेर्दा पनि स्पष्ट बुझिने दृष्य नदेखिएको समितिले जनाएको छ । 
मन्त्रालयका अधिकारीले १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज ब्याकअप रहने भन्दै जेठ १४ गतेको फुटेज डिलिट भइसकेको जवाफ दिएपछि समितिले नेपाल प्रहरीका फरेन्सिक विज्ञहरुमार्फत् फुटेज रिकभर गराएको थियो ।
प्रहरीले ५१ वटा भिडिओ क्लिपहरु रिकभर गरेर समितिलाई बुझाएको थियो । तर ती सबै क्लिपहरु स्पष्ट नदेखिने खालका थिए । त्यसबारे मंगलबार समितिले फरेन्सिक विज्ञहरुलाई नै समितिको बैठकमा बोलाएर सोधेको थियो । 
विज्ञहरुले भिडियो रिकभर गर्दा टुक्रा( टुक्रामा आउने र डिभाइससमेत रिराइट हुँदा गुणस्तर बिग्रिने जवाफ दिएका थिए । त्यसैले समिति जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेरनगरेको एकिन गर्न सकेन ।

अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको ठोस प्रमाण नभए पनि समितिले प्रतिवेदन लेखेर बुझाउने तयारी गरेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
२२ असारमा गठन गरिएको छानबिन समितिले २८ असारबाट काम सुरु गरेको थियो । काम सुरु गरेको मितिदेखि १० दिनको कार्यअवधि पाएको समितिले सो अवधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि पुनः साउन ५ गते ७ दिनको म्याद थपिएको थियो ।