गण्डकी, चैत । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले न्यायिक समितिमार्फत न्याय निरुपण र मेलमिलापमा जोड दिएको बताउनुभएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा पोखरामा आज आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उहाँले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई जनताले आधारभूत सेवासुविधा घरदैलोमा पाउने गरी विभिन्न प्रबन्ध गरेको र यसैमध्येको सहज र सुलभ न्याय प्राप्ति एक महत्वपूर्ण अधिकार रहेको बताउनुभयो ।

सर्वसाधारणले सामान्य विवादमा अदालतसम्म नगई आफ्ना जनप्रतिनिधिको सहयोगमा न्याय पाउन सकून् भनी यो प्रबन्ध संविधानमा नै गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिमार्फत करिब पाँच वर्ष संविधानको व्यवस्था एवम् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानअनुसार काम गरी धेरै नागरिकलाई सेवा दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

अनुभवले आगामी दिनमा नयाँ जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको न्याय सम्पादन क्षमता थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

औपचारिक अर्थात् अदालती न्यायिक प्रक्रियाभन्दा यो निकै सहज र सुलभ हुने गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले सुरुआती दिनमा अनुभव तथा पर्याप्त दक्षतको अभावले केही जटिलता आए पनि निरन्तरको मिहिनेत तथा उच्च इमान्दारिताले त्यस्ता समस्या चिर्दै न्याय सम्पादन हुँदै आएको बताउनुभयो ।

सानातिना विवादलाई स्थानीय स्तरमा नै निरुपण गर्न, अदालती झन्झटबाट टाढा राख्न, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउन सहज बनाउने उद्देश्यले न्यायिक समिति गठन भएको बताउँदै उहाँले संविधामा पहिलो पटक न्यायिक समितिको व्यवस्था गरी सहज न्याय निरुपण र मेलमिलापमा जोड दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

न्यायिक समितिमार्फत विवादको सुनुवाइका लागि व्यवस्थित इजलासको प्रबन्ध गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले न्यायिक समितिहरूले सुनुवाइ तथा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर काम गरेको उदाहरणहरू रहेको बताउनुभयो ।

सुनुवाइमा विवादित पक्ष सहजरूपमा प्रस्तुत हुने, कानुन व्यवसायीको सहयोग विना पनि समस्या राख्न सक्ने सहज वातावरण रहेको बताउँदै उहाँले न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरेर वडास्तरसम्म पनि मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेर विवादको निरुपणमा सहजता ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अधिकांश स्थानमा महिलाहरूले न्यायिक समितिको नेतृत्व गरेको हँुदा पीडित महिला तथा निमुखाले सहजै उजुरी दिन सक्ने र छिटो न्याय पाएको अवस्था रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले अधिकांश स्थानमा महिलाले न्यायिक समितिको नेतृत्व गरेको हुँदा महिलाहरूको न्याय सम्पादन क्षमतामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरी सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले न्यायिक समितिको सचिवालयमा रही न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारीलाई न्यायिक विषय तथा प्रक्रियाको तालिम दिई सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

न्यायिक समितिका क्रियाकलापलाई आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट थप प्रभावकारी र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले सबै स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरी कानुनतः मेलमिलाप गराउन सकिने विषयमा मेलमिलाप केन्द्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हुने हुँदा विवादको निरुपण छिटोछरितो ढङ्गबाट गराउनुपर्ने बताउँदै उहाँले न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरू समयमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारका सवालमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी अलमलमा पर्ने जोखिम अन्त्य गर्नका लागि दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पाँचवर्षे कार्यानुभव तथा भोगाइले स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा थप निखारता आएर जनताले सहज न्याय पाउने अवस्था निर्माण हुने मुख्यमन्त्रीको विश्वास छ ।