शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
बिहिवार , आश्विन १४, २०७८
कास्की, असोज । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले आज पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल, कानून सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापा र पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले पोखरा १४ छिनेडाँडामा निर्माण भइरहेको विमानस्थलको हालसम्मको कार्य प्रगतिका बारेमा निरीक्षण गरी जानकारी लिनुभएको हो ।
सो अवसरमा पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले हालसम्म आयोजनाको ८४ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी दिएका छन गत साउनमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना कोभिड १९ का कारण निर्धारित समयमा पूरा नभएको उनले बताएका छन । आयोजना प्रमुख मुनकर्मीका अनुसार आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप भएकाले यस अवधिमा सबै काम सम्पन्न भएर विमानस्थल सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएका छन ।
विमानस्थलको दुई हजार ५०० मिटर लामो रनवे गत वर्षनै सम्पन्न भएको छ । टर्मिनल भवन एटिसी टावर, ह्याङ्गरलगायतका १४ वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएर फिनिसिङ र इलेक्ट्रिक जडान कार्य भइरहेको छ । यसैगरी ट्याक्सी वे, ह्याङ्गर, एप्रोन, पार्किङ निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । जग्गा अधिग्रहणको ९९ प्रतिशत कार्य सकिएको बताइन्छ ।
विमानस्थल तीन हजार ८९९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रु २२ अर्बको लगानीमा चीनको सिएएमसी इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ ।रिठ्ठेपानी डाँडा कटान, ल्याडफिल साइट र आयल निगमको डिपो निर्माणलगायतका काममा ढिलाइ भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले आग्रह गरे ।
उहाँले भने, एप्रोचमा पर्ने रिठ्ठेपानी डाँडा कटान, ल्याण्डफिल साइट र आयल डिपोको काम ठोस रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ । मुख्यमन्त्री पोखरलले थप भएको समयभित्रमा विमानस्थलको काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकमा छन ।
विमानस्थलको निर्माणमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग समेत समन्वय गरिने उनले बताए । उनले भने, विमानस्थल हाम्रो गौरवको आयोजना हो । निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यमा आइपरेका व्यवधान हटाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नेछ ।
