काठमाडौं, साउन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप एक लाख सात हजार ३५२ लाभग्राहीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आज भएको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा दिइएको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नयाँ ३१ हजार ३५९ लाभग्राही पहिचान भएका छन् ।
पुरानासहित ४१ हजार ७३८ हजार भूकम्प पीडितले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । ४७ हजार ३८४ ले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने ६९ हजार ०१० ले दोस्रो र ९२ हजार ५७८ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । गत आवमा थप ५८९ वटा विद्यालय, ५३ वटा स्वास्थ्य संस्था, १३३ वटा सांस्कृतिक सम्पदा र नौ वटा सरकारी भवनको पुनःनिर्माण भएको छ ।
यस अवधिमा पुनःनिर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका नौ वटा भवनको पनि पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । योसँगै प्राधिकरणबाट पुनःनिर्माण हुने निश्चित भएका सबै २१६ वटा सुरक्षा निकायका भवनको काम सकिएको छ । कोभिड महामारीलगायत समस्याका बावजुद गत आवमा पुनःनिर्माणमा उल्लेखनीय वित्तीय प्रगति भएको छ ।
निजी आवासतर्फ विनियोजित कूल बजेट रु २३ अर्ब ८४ करोड ८८ लाखमध्ये रु २१ अर्ब ५६ करोड आठ लाख खर्च भएको छ जुन ९०.४१ प्रतिशत हो । समग्रमा पुनःनिर्माणका लागि विनियोजित बजेट रु ७० अर्ब ३५ करोड ८७ लाखमध्ये ७५.३० प्रतिशत अर्थात् रु ५२ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख खर्च भएको छ ।
गत आवमा सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएर २०७७ कात्तिक ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन भयो । त्यसैगरी, सिंहदरबारको पश्चिमबाहेकका मोहडाह धरहरा स्तम्भको पुनःनिर्माण पनि सम्पन्न भएको छ ।
सोही अवधिमा काठमाडौँ जमलस्थित ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुलको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएर अध्ययन–अध्यापन शुरु भएको छ । यस अवधिमा ४६ हजार ३०० गुनासोकर्ताले प्राधिकरणको पुनरावेदन समिति समक्ष लाभग्राही कायम गरिदिन निवेदन दिएका छन् । गत आवमा प्राधिकरण निर्देशक समितिका तीनवटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको १३४औँ देखि १४७औँ गरी १४ वटा बैठक सञ्चालन भएका छन् । यस अवधिमा प्राधिकरणले नेपालको पुनःनिर्माण सम्बन्धमा भर्चुअल माध्यमबाट राष्ट्रिय परिसंवाद र पुनः स्थापना तथा पुनःनिर्माणका अनुभवको समीक्षा गर्न सेमिनारको आयोजना पनि गरेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणको बाँकी अवधिमा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न इच्छुक लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्दै निजी आवासका मूलभूत कार्य सम्पन्न गर्ने र घर नबनाउनेले के कारणले घर बनाएनन् भन्ने अभिलेख राखिने बताउनुभयो । यस अवधिमा लेखा परीक्षण, अभिलेखीकरण तथा हस्तान्तरणका कार्य समानान्तर रुपमा अगाडि बढ्ने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पुस १० गतेसम्म छ । वार्षिक समीक्षामा कोराना महामारीका कारण गत आवको अन्तिम साढे दुई महिना काम रोकिँदा निजी आवासलगायत पुनःनिर्माणका कतिपय काम सम्पन्न गर्न नसकिएको, केही बजेट फ्रिज भएको, शहरी क्षेत्रमा निजी आवास पुनःनिर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको, जग्गा अभावका कारण केही विद्यालय पुनःनिर्माणमा समस्या देखिएको औँल्याइएको छ ।
पुनःनिर्माणको वार्षिक प्रगति, समस्या तथा सिकाइको समीक्षामा पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको समीक्षामा प्राधिकरण, प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, भूकम्पीय आवास पुनःनिर्माण आयोजना, पुरातत्व विभाग, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रमुखले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो । यसैगरी प्राधिकरणका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, कार्यकारी समितिका सदस्यलगायतको उपस्थिति थियो ।
