सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
बिहिवार , बैशाख ३१, २०८३
काठमाडौं, बैशाख ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालयता सार्वजनिक पदाधिकारीलाई १ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। बिहीबार एक सूचना गर्दै आयोगले २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको हो।
उनीहरुलाई सूचना प्रकाशित भएका मितिले ३० दिनभित्र यस आयोगमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत्, हुलाक मार्फत् वा आयोगको इमेल ठेगानामा दाखिला गर्न अनुरोध गरिएको छ।
अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मन्त्री वा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी भनी यस आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेकोले माथि उल्लिखित पदाधिकारीहरूको पैतृक तथा आफ्नो पालामा आर्जित चल, अचल सम्पत्ति र त्यसका स्रोतहरू ( तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घर जग्गा, शेयर कारोबार, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय तथा विप्रेषण लगायतबाट प्राप्त आय तथा व्यय ) र सो पुष्टि हुने कागजात आयोगबाट निर्धारित सम्पत्ति विवरण फारामसाथ यो सूचना प्रकाशित भएका मितिले ३० (तीस) दिनभित्र यस आयोगमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत्, हुलाक मार्फत् वा आयोगको इमेल ठेगानामा दाखिला गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको छ।
सूचनामा भनिएको छ, माथि उल्लिखित भएमध्येका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी आ.व. २०४८ सालदेखि आ.व. २०६२र६३ पछि पनि सेवामा कार्यरत रहेको वा सो अवधिपछि सेवाबाट अवकाश पाएको भए पनि एक पटक सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
माथि उल्लेख गरिए अनुसारको सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा भर्नुपर्ने फाराम यस आयोगबाट प्राप्त गर्न वा आयोगको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।
जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानून वमोजिम हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
