२०८३, आश्विन ५ गते

सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३

प्रतिनिधिसभा विघटन

सर्बोच्चको आदेश : विघटनबारे सरकारलाई भन्यो - ' कारण देखाउ '

बुधवार , मंसिर १७, २०८२

 

काठमाडौँ, मङ्सिर । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश गरेको हो ।

त्यस्तै संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरुसँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ । एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले जारी भने गरेन ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार