सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
मंगलवार , कार्तिक २५, २०८२
काठमाडौँ, कात्तिक । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अपचलनमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गरेकी छन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मङ्गलबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा। दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा। केदारप्रसाद रिजाललगायतसँग छलफल गरेका छन ।
छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल तथा जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै आगामी प्रक्रियामा चासो देखाएकी हुन ।
उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति जग्गा फिर्ता आयो, फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि के कस्तो कारबाही भयो भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेकी छन।
त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकालाई हटाउन र अपचलनमा परेको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
गृहमन्त्री अर्यालले जग्गाको लगत कायम गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय आफैंले लिनुपर्ने बताउँदै किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटना अलग- अलग मुद्दाका रूपमा सिआइबीमा जाहेरी दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनका अनुसार, सिआइबीसँग यस्तो कार्यमा आवश्यक विशेषज्ञता र अनुभव रहेकाले कारबाही अघि बढाउन सरकार तयार छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालयले आफैं गर्न सक्ने बताए ।
सबै कामका लागि सरकारले मात्र भर पर्नु नहुने उनको धारणा थियो।शिक्षामन्त्री पुनले यो विषय धेरै नतानिकन तुरुन्तै गर्न सकिने काम अघि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बलका आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिए। साथै, दोषी जोसुकै भए पनि उनलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्ने उनको निर्देशन थियो।
