काठमाडौँ, साउन । नयाँ सरकारका मुख्य चुनौती भनेको निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनु रहेको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले  बताएका छन ।   नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरूसँग बिहीबार सिंहदरबारमा उनले यस्तो बताएका हुन । 

सो अवसरमा अर्थमन्त्रीले भने, विश्वास जागृत गर्न नसके यस्तो आफ्नो चुनौती निराशा चिर्ने र आशा जगाउने हाे ।' उनले निजी क्षेत्रको मनोबल टुटेको खण्डमा सबैकुरा टुट्ने भन्दै बजारको माग, उत्पादनको वृद्धि गर्न ध्यान दिने जानकारी दिए ।  

उनले अहिलेका चुनौतीका समस्याहरूको सामना गर्न आफू लागि परेको पनि बताए ।

‘‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै जबसम्म हामीले विश्वास जागृत गर्दैनौँ, त्यो आत्मविश्वास दिँदैनौँ, देश कतै पनि अघि बढ्नै सक्दैन । मैले अहिले के कुरामा बढी जोड दिन चाहिरहेको छु भने अहिलेको समस्या भनेको निराशा चिर्ने, आशा जगाउने हो ।

 के गर्दा हुन्छ, तेल हाल्दा हुन्छ की, घ्यु हाल्दा, दियो बाल्दा, मैनबत्ती बाल्दा हुन्छ की, टर्च लाइट बाल्दा हुन्छ निराशा चिरेर आशा जगाउनुपर्छ । ’’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्यो भनेदेखि के हुन्छ ? सबैकुरा टुट्छ ।'

माग घटेको छ, उत्पादन घटेको छ, खर्च गर्ने सामर्थ्य घटेको छ । कालोसूची बढेको छ, लिलामी बढेको छ । रोजगारी घटेको छ । समस्याको चाङ छ । उत्साही भएर जानुस् । यो चुनौती कसरी सामना गर्ने ?  यसको आन्तरिक र बाह्य कारण छ । आन्तरिकमा राजनीति पनि छ । मुख्य रूपमा देशमा स्थिरता र स्थायित्व भएन भने त्यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ ।’’

अर्थमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अहिलेको अर्थतन्त्र तत्काल चलायमान बनाउन वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन र असेट क्लासिफिकेशन गाइडलाइन इमिडेट्ली तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले यी दुई गाइडलाइन खारेज नगरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकिने बताए ।  

उनले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले इण्डस्ट्री, निर्माण क्षेत्रलाई र थोक खुद्रा व्यापारलाई असर गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भारतमा लागू भएर असफल भएको नीति नेपालमा लागू गर्दा सफल नभइने बताए । 

उनले भने, ‘‘अहिलेको अर्थतन्त्र तत्काल चलायमान बनाउने हो भने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन र असेट क्लासिफिकेशन गाइडलाइन इमिडेट्ली सस्पेण्ड गर्नुपर्छ । नभए यो अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था देखिँदैन । 

वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले इण्डस्ट्री, निर्माण क्षेत्रलाई र थोक खुद्रा व्यापारलाई तीन वटै क्षेत्रलाई थ्रेट गरेको छ ।भारतमा लागू भएर असफल भएको नीति हामीले यहाँ लागू गर्न खोजेका छौँ, यसलाई हामीले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’’

अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र बैङ्कको बेस रेटलाई खारेज गरेर एमसिएलआर वा इभीएलआरमा जानुपर्ने बताए । उनले स्वतन्त्र मोनिट्री पोलिसी कमिटी बनाउन माग गरे ।