शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
सोमवार , चैत्र १६, २०७७
रसुवा, चैत । रसुवागढी नाकामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम तीन महिनादेखि रोकिएको छ । कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन गएका कामदार नफर्केकाले काम सुचारु हुन नसकेको हो ।
खोप लगाउन गएका कर्मचारी तीन महिनादेखि नफर्केपछि काम सुचारु हुन नसकेको बनदरगाहका इन्जिनियर शोभाकान्त राउतले जानकारी दिएका छन । उनले भने, अहिलेसम्म बन्दरगाह निर्माणको १३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा टिमुरेमा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहले नेपाल–चीनबीचको व्यापारलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भौतिक संरचनाको अभावमा सञ्चालन हुँदै आएको व्यापारलाई सहज बनाउनका लागि चीन सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण गरिदिन लागेको हो । बन्दरगाहको लागि १२ करोड ४० लाख चिनियाँ युआन अनुमान गरिएको छ । सीमा नाकाबाट करिब साढे दुई किलोमिटरको दूरीमा पर्ने बन्दरगाह करिब पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
बन्दरगाहमा तीन सय ५० वटा ठूला ट्रक तथा साना गाडी अट्ने पार्किङस्थल निर्माण हुनेछ । छिमेकी चीनले प्राथमिकतामा राखेको केरुङ नजिकै निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहको जग्गा अधिग्रहणको तथा मुआब्जाका काम भएपछि बन्दरगाह निर्माणको काम थालनी भएको हो ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि त्यहाँ चार वर्षअघि नै जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको थियो । चीनले सन् २०१४ मा बन्दरगाह बनाउन प्ररम्भिक सहमति जनाएको भए पनि विनाशकारी भूकम्पलगत्तै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनले केरुङको विकासलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
संरचना निर्माणका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पाँच र सर्वसाधारणको तीन हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । बन्दरगाहमा एक मुख्य भवन बन्नेछ । त्यसमा प्रशासनिक कार्यकक्ष, क्वारेन्टाइन, बैङ्क, ल्याब, सुरक्षालगायतका कार्यालय रहने छन् ।
त्यस्तै सात सय ५० वर्ग मिटरको क्षेत्रफलमा गोदाम घर निर्माण हुनेछ । चीनले आफ्नो भू–भाग रसुवागढी नाकाबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा केरुङभन्दा पाङसिङमा आधुनिक बन्दरगाह निर्माण थालेको छ । चीनको सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको दूरी चार सय ५० किमी रहेको छ ।
नेपालबाट चीन प्रवेश गर्ने एक मात्र रसुवागढी नाकास्थित भोटेकोसी किनारमा बन्दरगाह निर्माणको अघि बढाइएको थियो । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीका तर्फबाट आयोजना प्रबन्धक याङ र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका उपनिर्देशक हरेकृष्ण मिश्रले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
