नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँट गर्ने सहमति गर्दै सोही अनुसार उम्मेदवार मनोनयन दर्तामा गएको नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रियसभामा रिक्त १८ पदका लागि कांग्रेसले नौ, एमालेले आठ र लोसपाले एक उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको कांग्रेस नेता श्याम घिमिरेले बीबीसीलाई बताए।

एमाले नेता महेश बर्तौलाले पनि त्यसको पुष्टि गरे। कांग्रेस र एमालेका नेताहरूका अनुसार सीटको विषयमा कुरा नमिल्दा उक्त समीकरणबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अन्तिम समयमा समावेश भएन।

तर नेकपाकी नेत्री पम्फा भुसालले ती दुई दलबीच पहिल्यै सहमति भइसकेको दाबी गर्दै आफूहरूले पाएको मतको रक्षाका निम्ति एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय गरिएको बीबीसीलाई बताइन्।

पुराना दलहरूले ' आफूबाहेकका शक्तिलाई आउन नदिने मुख्य उद्देश्यका साथ तालमेल वा गठबन्धन गर्दै आएका देखिएको' राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताका लागि बुधवार दिउँसो ३ बजेसम्मको समय तोकेको थियो। तालमेल किन फरक सिद्धान्त एवं विचारका दलहरूबीच गठबन्धनहरू बन्नु नियमितजसो हुन थालेको राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम बताउँछन्। '

सिद्धान्त अथवा दर्शनको नभएर व्यक्तिहरूको स्वार्थको समीकरण भइरहेको छ। यो एकप्रकारको राजनीतिक चरित्रको पतन हो,' बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

एक्ला एक्लै चुनावमा गए वैकल्पिक शक्तिले आफूहरूको स्थान लिनसक्ने देखेर खास गरी कांग्रेस र एमालेले चुनावी तालमेल गर्न थालेको राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको धारणा छ। '

सत्तामा हाम्रो पकड रहिरहनुपर्छ र मिलेर नगए सिद्धिन्छौँ भनेर यो सब भइरहेको हो,' बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने। ' कुनै विचार र नमिल्ने भए पनि आफूभन्दा फरक शक्ति आउन सक्ने मार्गलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नले तालमेल गरिरहेका छन्। '

खासगरी राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाट आउने नतिजाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्ने हिसाबले अहिलेको सीट बाँडफाँट गरेको पोखरेलको ठम्याइ छ। ' तर आमनिर्वाचनमा पनि तालमेलको क्रम दोहोरियो भने त्यो साह्रै निराशाजनक र खतरनाक हुने छ ' उनले भने।

दोष कसको

पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि फरक सिद्धान्तका राजनीतिक दलहरूबीच तालमेल भइरहेको विश्लेषक गौतमको तर्क छ। ' समानुपातिकमा एउटालाई र प्रत्यक्षमा अर्कोलाई मत दिइसकेपछि मतदाताले कसलाई जनादेश दिएका हुन् त ?

मतदाताकै सिद्धान्त निष्ठामाथि खेलवाड भयो,' उनी भन्छन्। ' पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले पाउने मत प्रतिशतलाई नै गणना गरी समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने उनको सुझाव छ। 'त्यसो गरिए अहिलेको समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना अर्का राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन पनि देख्छन्।'

' पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ। तर त्यहाँ पनि सम्भ्रान्तहरूको कब्जा हुन सक्ने जोखिम रहन्छ,' बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने। '

दलहरूले आआफ्ना मूल्यमान्यता विचारका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरी प्रतिस्पर्धी राजनीति स्थापित गरून् भनी जनताले चाहेका हुन्। तर त्यसलाई भड्खालोमा हालेर जसरी उनीहरूले सत्ताको राजनीति गरिरहेका छन् त्यसको हामीले परिणाम भोगिरहेकै छौँ,' महर्जनले भने।

दलहरूबीच हुने गरेका त्यस्ता तालमेलले हालसम्म लोकतन्त्रलाई हानि नै गरेको र आउँदा दिनमा गरिरहनेमा विश्लेषक गौतम पनि सहमत छन्।

नयाँ दल कति भिन्न

पुराना दलहरूले गर्ने तालमेल अथवा गठबन्धनको असर नयाँ दलहरूलाई पर्ने विश्लेषकहरू ठान्छन्।

अघिल्लो चुनावका बेला पुराना नेताहरूलाई दोहोर्याउन नहुने पक्षमा देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पछि तिनै दलसँग सत्ता गठबन्धन गरेको गौतम स्मरण गराउँछन्। '

विसं २०७९ को चुनावका बेला 'नो नट अगेन' भन्ने दल नै चुनावपछि गठबन्धन गरेर सरकारमै गयो,' विश्लेषक गौतमले भने। पछिल्लो समय रवि लामिछानेको रास्वपा, कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको भनिएको उज्यालो नेपाल पार्टी र बालेन्द्र शाह (बालेन) को समूह एकताबद्ध भएका छन्।

आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावले उनीहरूलाई राजनीतिक जनाधार बुझ्न र राजनीतिक हिसाबले विकसित हुनका लागि मौका दिने विश्लेषक महर्जन बताउँछन्।

परिणाम कस्तो आउला

नेपालमा गत भदौको जेन जी आन्दोलनले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको परिणाममा त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न नसकिने कतिपय राजनीतिशास्त्री बताउँछन्। दलविशेषको 'भोट ब्याङ्क' भन्ने मान्यता यसपालि भङ्ग हुन सक्ने प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको आकलन छ।

' फलानो पार्टीको भोट ब्याङ्क हो भन्ने मान्यता जेन जी आन्दोलनले ध्वस्त पारिदिएको मलाई लाग्छ। विगतमा पाएको मतलाई आधार बनाएर गरिने विश्लेषण यसपालि धराशायी हुन्छ,' उनले भने।

आसन्न चुनावका क्रममा मतदाताको आचरणमा परिवर्तन आउने राजनीतिशास्त्री पोखरेलको ठम्याइ छ। ' हिजैको भोट ब्याङ्कलाई आधार बनाएर हामी जित्छौँ भनी पुराना दलले सोचिरहेका छन्। तर मतदाताले हिजोको जस्तै आचरण देखाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन,' उनले अगाडि थपे।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कसरी हुन्छ

स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखले दिने एक भोट बराबर १९ मत र प्रदेशसभा सदस्यले दिने एक भोट बराबर ५३ मत गनिन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार कुल जनसङ्ख्या र नेपालभरिका कुल प्रदेशसभा सदस्य (५५०) को भागफललाई १,००० ले भाग गरेर प्रदेशसभा सदस्यको मत भार ५३ निकालिएको हो।

सोही जनगणनाको नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या र स्थानीय सरकारका सङ्ख्याको दुई गुणा ( प्रमुख- उपप्रमुख हुने भएकाले) को भागफललाई १,००० ले भाग गरेर १९ निकालिएको हो।

अघिल्लो पटक राष्ट्रियसभाको गठन हुँदा पुरानो जनसङ्ख्या कायम रहेकाले प्रदेशसभा सदस्यको मत भार ४८ थियो भने स्थानीय सरकारको प्रमुख(उपप्रमुखका लागि १८-१८ थियो।

संसद् सचिवालयका अनुसार आउँदो फागुन २० सम्म पदावधि रहेका १९ जना सांसद राष्ट्रिय सभाबाट बिदा हुन लागेका छन्। अहिले १८ सांसद निर्वाचनमार्फत् छानिने छन् भने एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने छन्। - बीबीसी न्यूज नेपाली