images
Logo

बिहीबार , असोज २० २०७९Oct 06 2022

images
बागमती प्रदेश निर्बाचन आयोग

स्थानीय निर्वाचन : 'खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई तीनअर्ब ७५ करोड जरिवाना'

स्थानीय निर्वाचन : 'खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई तीनअर्ब ७५ करोड जरिवाना'

बिहीबार , असोज ६ २०७९

  • 241
    SHARES

  • स्थानीय निर्वाचन : 'खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई तीनअर्ब ७५ करोड जरिवाना'


    हेटौँडा,  असोज । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले रु तीनअर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ । 
    बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको एकसय १९ वटा पालिकामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारमध्ये आयोगले माग गरेको खर्च विवरण फारम नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो । 
    आयोगले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेपछि उक्त पालिकामा खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना तोकेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए । 
     उक्त जरिवाना रकम सूचना जारी गरेको मितिले छ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले जनाएका छन । जरिवाना रकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा विजयी उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज हुने उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले बताए ।  
    यसैगरी जरिवाना भुक्तानी नगरेका उम्मेदवारको लागि आयोगले छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानूनी प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । 
    त्यसैगरी जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारको नाम आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि दलहरूबाट प्राप्त बन्दसूचीमा समावेश भएमा जरिवाना भुक्तानीपश्चात् मात्र समावेश हुने उहाँले बताए । 
    प्रदेशमा रहेको तीनवटा महानगरपालिकाका एकसय १८  प्रमुख उपप्रमुखले जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । जनही रु सात लाख ५० हजारका दरले रु आठ  करोड ८५ लाख रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । 
    त्यसैगरी वडातर्फ एक हजार चार सय ६८ रहेको र जनही रु तीन लाखको दरले ४४ करोड चार लाख रकम जरिवाना असुली गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।
    प्रदेशमा रहेको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौँडाका १२ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र जवाफ पनि चित्त बुझ्दो नदिएको भन्दै आयोगले जनही रु पाँच लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । 
    त्यसैगरी उपमहानगरको वडाबाट उम्मेदवार रहनुभएका दुई सय ७१ ले जनही रु दुई लाख ५० हजारको दरले रु छ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
    त्यसैगरी प्रदेशका नगरपालिकाबाट चारसय ६७ प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश नगरेकाले रु २१ करोड एक लाख ५० हजार जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
     त्यस्तै नगरका वडाबाट सात हजार पाँचले जनही रु दुई लाखका दरले जरिवाना तिर्दा रु एक अर्ब ४८ करोड १० लाख रकम भुक्तानी उठ्ने आयोगले जनाएको छ ।
    गाउँपालिकातर्फ छ सय ४८ प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । उक्त जरिवानाबाट जनही रु तीन लाख ५० हजारका दरले रु २२ करोड ६८ लाख रकम हुन आउने बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ आठ हजार दुई सय ४६ ले रु एक लाख ५० हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । जसको भुक्तानी रकम रु एक अर्ब २३ करोड ६९ लाख हुन आउँछ ।  
    सबैभन्दा धेरै रकम नगर र गाउँपालिकाका वडाका उम्मेदवारबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले जनाए । 
    यद्यपि उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सूचना प्रकाशन गरेको उनको भनाइ छ ।
    बागमती प्रदेशमा तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ७४ वटा गाउँपालिका र एक हजार एकसय २१ वडा रहेका छन् । प्रदेशमा २७ लाख ५९ हजार सात सय ३३ मतदाता रहेका छन् भने १८ हजार छ सय ३५ उम्मेदवारले स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा खर्च विवरण पेश नगरेकाले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । 
    खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारमा भरतपुर महानगरपालिकाका विजयी प्रमुख र उपप्रमुख बाहेक सबै पराजित प्रमुख उपप्रमुख रहनुभएको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।

    बिहीबार , असोज ६ २०७९०८:५९:५४

    डेमो खबर डेस्क

    सम्बन्धित समाचार