अधिकांश तालिम संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएका थिए। ती कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सरकारले एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीचको सैन्य सम्बन्धमा दुई देशका सैनिकहरूबीचको तालिमको आदानप्रदान एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तथ्याङ्कले के देखाउँछ

विदेशी सैनिक तालिमसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१६ देखि सन् २०२० सम्म दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये अमेरिकाले सबैभन्दा बढी त्यस किसिमको आदानप्रदान अफगानिस्तान र पाकिस्तानसँग गरेको थियो।

त्यस क्रममा अमेरिकाले अफगानिस्तानका लागि करिब ४० करोड डलर खर्च गरेको थियो भने पाकिस्तानका लागि तीन करोड ६० लाख डलर खर्च गरेको थियो।

पछिल्लो समयमा पाकिस्तानसँगको सैन्य सहयोगमा कटौती गरेको अमेरिकाले भारतमा तालिमका क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो प्रमुख रक्षा साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिका सम्मिलित क्वाड नामक प्रतिरक्षा गठबन्धनले चार देशबीच रणनीतिक सुरक्षा संवाद गर्दै आएको छ।

पाँच वर्षको अवधिमा नेपालबाट १,३८५ जनाले अमेरिकी रक्षा तालिमअन्तर्गतका कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। यद्यपि नेपालभन्दा बढी सहभागी अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट थिए। नेपालभन्दा उल्लेख्य रूपमा कम सहभागी भए पनि भारतसँगको त्यस्ता कार्यक्रमका लागि अमेरिकाले गर्ने खर्च साढे छ गुनाभन्दा बढी छ।

नेपालसँगका कार्यक्रमहरू मानवीय तथा प्राकृतिक विपद्, संस्थागत तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार, सैनिक व्यावसायिकीकरण र मानवाधिकारको मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता विषयमा केन्द्रित रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भारतसँग विशेषगरी तीन क्षेत्रमा सहकार्य भइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यसमा सेनाको व्यावसायिकीकरण, रणनीतिक द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सम्बन्ध र अमेरिका र गठबन्धन फौजहरूसँग मिसिएर अपरेशनसम्बन्धी काम गर्न सक्ने विषय समेटिएको छ।

नेपालभन्दा केही कम सङ्ख्यामा अमेरिकी सहयोगबाट तालिमहरू प्राप्त गर्ने देश बाङ्ग्लादेश हो। बाङ्ग्लादेशले सन् २००८ देखि अमेरिकी राज्य ओरेगनसँग स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम (एसपीपी) अन्तर्गत सुरक्षा साझेदारी गरिरहेको छ।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले यी तालिमहरू दुई देशबीचको सैन्य कूटनीतिको अङ्ग रहेको बीबीसीलाई बताएको छ।

ती कस्ता तालिम हुन र ती किन महत्त्वपूर्ण छन् भनेर बीबीसीले राखेको प्रश्नमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाका विभिन्न संस्थामा "विविध विषयका तालिमहरू हुने गरेको र ती सैन्य कूटनीतिका अङ्ग भएको" बताएको छ।

"सबैभन्दा ठूलो तालिम वार कलेज हो। हार्भडमा एक्जिक्यूटिभ फेलोशिप र नीअर इस्ट एन्ड साउथ एशियन सेन्टर र एआईपीएसमा पनि तालिमहरू दिइन्छ," राजदूतावासका रक्षा सहचारी सीमस ह्वाइटसेलले बताए।

अमेरिकी राजदूतावासले तालिमसम्बन्धी यस्ता आदानप्रदान सन् १९७० बाट सुरु भएको र सेना, प्रहरी, रक्षा मन्त्रालय र नागरिक समाजसहित विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागिता हुने उल्लेख गरेको छ।

"यस्तो आदानप्रदान लगभग सबै तहसँग छ। हामी विश्वका विभिन्न देशहरूबाट सहभागीहरूलाई निम्त्याउँछौँ। तीमध्ये नेपाल पनि एउटा हो," ह्वाइटसेलले भने।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालका अनुसार मानवीय सहयोग तथा विपद् प्रतिकार्य, शान्ति स्थापना र विभिन्न विषयमा क्षमता अभिवृद्धिसँग जोडिएका तालिम अमेरिकासँग आदानप्रदान हुने गरेको छ।

उनले नेपाली सेनाको उपरथी पदमा बढुवा हुनका लागि आवश्यक रहेको वार कलेज अध्ययनका लागि पनि अमेरिकाबाट कोटा प्राप्त हुने गरेको जानकारी दिए।

त्यसबाहेक विभिन्न शैक्षिक आदानप्रदान र अङ्ग्रेजी भाषाको तालिम पनि सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख गरे।

प्रतिरक्षा तालिम कति महत्त्वपूर्ण

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्मा यस्ता खालका प्रतिरक्षा तालिममा सहभागी हुँदा पेसागत दक्षता अभिवृद्धिमा सहयोग पुगिरहेको बताउँछन्।

उनले भने, "विश्वमा सुरक्षा अङ्गहरूले कस्ता कुराहरूबाट जोखिम देखिरहेका छन् भन्ने बुझ्न यस्ता आदानप्रदान महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले पनि विभिन्न तालिमहरू देशभित्र दिइरहेका हुन्छौँ, तर त्यस्तो जानकारीले हामीलाई पनि सुधार गरेर अघि बढ्ने मौका दिन्छ।"

"हाम्रा पाठ्यक्रममा नयाँ कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने छ कि छैन त्यो पनि थाहा हुन्छ। उनीहरूका कोर्समा अपरेशनका योजना तथा त्यसलाई हासिल गर्ने चाल्ने कदमको पनि चर्चा गरिन्छ जसबाट हामीलाई उनीहरूले कसरी सोचिरहेका छन् भन्ने पनि हामीलाई ज्ञान हुन्छ।"

शर्माले विपद्पछिको उद्धार र विश्वशान्ति स्थापनाका लागि राष्ट्रसङ्घीय मिशनहरूमा खटिनका लागि उच्च पेसागत दक्षता हासिल गर्न समेत कतिपय तालिमहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गोलनहाइट्सस्थित शान्ति मिशनका फोर्स कमान्डर समेत रहेका उनले थपे, "उनीहरूले यसरी गर्नुपर्छ भनेर मिहिन ढङ्गले नै सिकाइदिन्छन्।"

"तर अमेरिकी प्रणालीले यहाँ काम गर्दैन। उनीहरूले सिकाएका कुरालाई हामीले यहाँ आफ्नो ढाँचामा बदल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उनीहरू पनि यहाँ विपद् व्यवस्थापनका कैयौँ तालिम गर्छन्। यसबाट उनीहरूलाई तेस्रो विश्वमा कस्तो खालको विपद् आउँछ, त्यहाँ फौजले कसरी प्रतिकार्य गर्छन् र हामी त्यहाँ जानुपर्‍यो भने के लिएर जाने भन्ने थाहा हुन्छ।"

सैनिक नेतृत्वमा पुग्न अनिवार्य रहेको वार कलेज नेपालमा नै अध्यापन गराउन स्थापना गर्न लागिएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका शर्माका अनुसार त्यस्ता कोर्सहरू गर्न नेपाल पूर्ण रूपमा विदेशी सहयोगहरूमा निर्भर हुनुपरेको बताउँछन्।

अहिले भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, बाङ्ग्लादेश, पाकिस्तानसहितका देशले नेपाललाई एनडीसी वा वार कलेज भनिने तालिमको कोटा उपलब्ध गराइरहेका छन्।

नेपालमा तालिमका लागि कति अमेरिकी सैनिक आउँछन्

एक सुरक्षा स्रोतका अनुसार विभिन्न किसिमका तालिम र आदानप्रदानअन्तर्गत वर्षमा १०० देखि १५० अमेरिकी सैनिक नेपाल आउने गर्छन्। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सन् १९९० को दशकयता ब्यालेन्स नेल नामक संयुक्त तालिम सञ्चालित हुँदै आएको छ।

सन् २००३ यता उक्त तालिम नेपाली सेनाको विशेष फौज रेन्जर गणसँग केन्द्रित रहेको नेपाली सेनाको वेबसाइटमा जनाइएको छ। त्यसअन्तर्गत जापानको ओकिनावामा रहेको अमेरिकी फौजको टोली, यूटा र वाशिङ्टन राज्यको टोली र जापानमा रहेको एअर फोर्सको समूहले नेपाल आएर तालिम लिएको सेनाको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

एउटा तथ्याङ्कअनुसार सन् २००३ देखि २०१५ सम्म ३१ वटा अभ्यास सञ्चालन हुँदा करिब ३२१ अमेरिकी सैनिक र २३ सयभन्दा बढी नेपाली सैनिकले भाग लिएका थिए।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजसहितका शिक्षालयहरूमा अमेरिका सहित देशका सैनिक शिक्षार्थीहरू आउने गर्छन्।

मुस्ताङमा सन् १९७५ मा स्थापना गरिएको हाई एल्टिच्युड एन्ड माउन्टेन वारफेअर स्कूलमा अमेरिकी सैनिकका लागि तालिमको कोटा नै छुट्टाइएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ताका अनुसार तालिम वा संयुक्त अभ्यासमा आउने अमेरिकी सैनिकहरूको भन्दा नेपालबाट विभिन्न कोर्सहरूमा जाने सैनिकहरूको सङ्ख्या बढी छ।

अमेरिकासँग 'प्रतिस्पर्धा गर्दै' भारत र चीन

नेपालको गृह र रक्षा प्रशासनमा अनुभव सँगालेका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल अमेरिकासँग नेपालबाट ठूलो स्तरमा आदानप्रदानहरू भइरहेका बताउँछन्।

"यसलाई एक किसिमले सफ्ट पावर (सौम्य शक्ति) का रूपमा प्रयोग गरिएको छ। राजनीतिकर्मी, प्रशासक, मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू यस्ता कार्यक्रममा भाग लिनेमा पर्छन्। त्यसबाट अनुभवको दायरा बढ्ने भएकाले सहभागीहरूलाई फाइदा नै हुन्छ," उनले भने।

"यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराएर आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूले चाहेका पनि हुन्छन्।"

"अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा अरू देश, त्यसमा पनि भारत र चीनले पनि त्यस्तै खालका कार्यक्रमहरूमा भाग लिन प्रस्ताव गरेको मैले बुझेको छु। यस्ता कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको पनि रुचि छ।"

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बीबीसीले प्रकाशित गरेको एउटा विवरणमा १६ महिनामा नेपालको गृह मन्त्रालयका ८२ जना अधिकारीहरू चीन भ्रमणका लागि मनोनयनमा परेको पाइएको थियो। त्यसमा कैयौँ कार्यक्रमहरू सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यजस्ता विषयसँग सम्बन्धित थिए।

नेपालले भारतसँग सूर्यकिरण नामक सैन्य अभ्यास गर्छ। त्यसको पछिल्लो संस्करणमा दुवै देशका करिब ६५० सैनिक सहभागी थिए।  सन् २०११ मा सुरु उक्त तालिमको पन्ध्रौँ संस्करण भारतको पिथौरागढमा भएको थियो।

नेपाल र चीनले सन् २०१७ बाट संयुक्त सैन्य अभ्यास थालेका थिए। यद्यपि प्लाटुन तहमा गरिएको उक्त सैन्य अभ्यासले सन् २०१८ पछि निरन्तरता पाएको छैन।