Logo

सोमवार, बैशाख २७ २०७८May 10 2021

images
लुम्बिनी प्रदेश घटना

संवैधानिक तथा  नैतिकताको प्रश्न : "नांगियो कम्युनिट चरित्र, 'जसरी हुन्छ हत्याउँ' भन्ने मान्यता स्थापित "

संवैधानिक तथा  नैतिकताको प्रश्न : "नांगियो कम्युनिट चरित्र, 'जसरी हुन्छ हत्याउँ' भन्ने मान्यता स्थापित "

सोमवार, बैशाख २० २०७८

  • 817
    SHARES

  • संवैधानिक तथा  नैतिकताको प्रश्न : "नांगियो कम्युनिट चरित्र, 'जसरी हुन्छ हत्याउँ' भन्ने मान्यता स्थापित "

     

    काठमाडौँ, बैशाख ।  लुम्बिनी प्रदेश,  मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देखाएको सत्ताको खेलको चरित्र । अविश्वासको प्रस्ताव आयो,  आफू अल्पमतमा परे । आइतबार बिहान  नै राजीनामा गरे । केही घण्टामै संसदीय दलको बैठक बस्यो, त्यहीमार्फत  नेता निर्वाचित भए । र प्रदेश प्रमुखबाट फेरि  प्रहरी । प्रशासन, धर्नामा बसेका बहुमत सांसदलाई लाठो लगाए,  धरपकड गरे,  निर्वाचन, बहुमत, अल्पमतको संसदीय मान्यता, मर्यादा, बिधि बिधान कुल्चिए, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त लिए ।  
    यो खेलभित्रका घट्ना विवरण प्रस्तुत गरिरहँदा जो कोहीले बिश्लेषण गर्न सक्छ, राज्य होइन, एउटा गुण्डाहरुको ल्कब जर्वजस्ती कब्जा गरिँदैछ ।  न त्यहाँ बिधि बिधानले काम गय, न मूल्य मान्यताले काम गर्यो ? न बहुमतले काम गर्यो, न संबिधानले काम गर्यो ? देशको एउटा मुख्यमन्त्री छनोटको काममा देखिएको एउटा पदमा बसेको ब्यत्तिले गरेका हर्कतका दृश्य हुन यी । 
    यसो सरसर्ती हेर्दा, हामीले छानेका ब्यत्ति, चरित्र, सिद्धान्त, ब्यवहार,  प्रबृति हेर्दा हामीले ब्यहोरको देशको राजनीतिक चरित्रको प्दशृन गर्दछ । हामी कहाँ रहेछौ, हामीले छानेका र हामीमाथि शासन गर्नेहरुको चरित्र देख्दा हामी माथि त  पशुपतिनाथको कृपाभन्दा ठूलो अरु केही पाईदैन । 

    चतुर्‍याइँपूर्ण खेल त  उनले खेले,  पद  पनि सुरक्षित गरे ,तर  सँगसँगै यस्तो खेल संवैधानिक रूपमा कत्तिको उचित हो भन्नेबारे न बुझे, न बुझ्न चाहे, के गर्न हुन्थ्यो, के गर्न हुदैनथ्यो भन्नेतिर छुट्याउन चाहे । यस्तो प्रबृतिले देश कता जान्छ, कस्तो नजीर बस्छ, मैले के गरे, भावी जेनरेशनले कसरी ब्याख्या गर्छ, यो खेल भित्रको पात्र म के हुँ ? भन्ने हेक्का नराख्दा  राजनीतिक सचेतना कस्तो रहेछ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । 


    प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदको वैधता देखाउन प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामै विश्वासको मत लिने एउटा विकल्प हो । तर, पदबाट राजीनामा दिएर संसदीय दलभित्रैको अल्पमतलाई परास्त गरी फेरि बहुमतको आडमा पद सुरक्षित गर्ने कदमको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा संघीय सरकार र धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनको परिकल्पना छ ।

    जसमा सम्बन्धित संसद्मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बहुमत प्राप्त सरकार बनेको पहिलो पटकका लागि दुई वर्ष र त्यसपछि हरेक एक वर्ष नभई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । संसदीय प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले संसद्मा आएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्छ तर लुम्बिनीमा खेल भयो अर्कै ।

    ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले दुई र जनता समाजवादी दलको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूहले चार गरी ६ सांसद हटाएकाले ८१ सांसद मात्रै बाँकी छन्, जसमा एक जना सभामुख हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा ४१ सांसद रहेको नेकपा एमालेभित्र नेपाल–खनाल समूहका सांसदले प्रदेशसभामा ‘फ्लोर क्रस’ गर्नासाथ एमालेको बहुमत गुम्ने थियो । 
    त्यसैले पोखरेलले प्रदेशसभाको साटो संसदीय दलभित्र बहुमत पुर्‍याउने चतुर्‍याइँ गरे । यस्तोमा आफ्नै संसदीय दलभित्र १९ सांसदसमेत विपक्षमा रहेको भए पनि पोखरेल निर्वाचित हुने र बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्थ्यो । प्रदेशसभामा सोझै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भएको भए पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद गुमाउने निश्चितजस्तै थियो ।

    लुम्बिनी प्रदेशमा भएको यो खेल आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभा र संघीय सरकार गठनको जोडघटाउमा पनि प्रयोग हुने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । यस्तै प्रवृत्ति रहे कतिपय अवस्थामा त प्रतिनिधिसभामा पेस हुने अविश्वासको प्रस्ताव नै प्रयोजनविहीन हुने देखिन्छ किनभने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ गैरराजनीतिक प्रकृतिको यो कदमलाई कतिपय कानुनविद्हरू भने असंवैधानिक भनिहाल्न कठिन हुने बताउँछन् तर सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच झिनो संख्यामा मतान्तर भएको अनि सत्तारूढभित्रै समेत नेतृत्वविरुद्ध ठूलो संख्यामा सांसद भएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशको अभ्यास अन्यत्रमात्रै होइन, प्रतिनिधिसभामै पनि दोहोरिने अवस्था देखिन्छ ।

    संवैधानिक कानुनविद् पूर्णमान शाक्यको विचारमा आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा विकसित भएको घटनाक्रम संविधानको भावना र मर्मविपरीत हो । ‘दुई दलको संयुक्त सरकारको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर फेरि उही नियुक्ति भएको देखिन्छ । यस्तो पनि ताल हुन्छ रु’ शाक्यले कान्तिपुरसित भने, ‘दुई वर्षको लाभ लिइसकेपछि प्रश्न उठ्छ भने कि अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने नभए म बहुमतमा छु भन्न विश्वासको मत लिने हो । संसदीय दलभित्र बहुमत पुर्‍याएर प्रक्रिया छल्ने काम उचित होइन ।’

    अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ त्यसलाई छल्न राजीनामा दिएर फेरि बहुमत सरकार बनाउने कदमले आफ्नै दलभित्रबाट ‘फ्लोर क्रस’ भई सत्ता संकटमा पर्ने जोखिमलाई जोगाउँछ । गैरराजनीतिक प्रकृतिको यो कदमलाई असंवैधानिक भनिहाल्न पनि कठिन हुने कतिपय कानुनविद्हरू बताउँछन् तर सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच झिनो संख्यामा मतान्तर भएको अनि सत्तारूढभित्रै समेत नेतृत्वविरुद्ध ठूलो संख्यामा सांसद भएको अवस्थामा यो प्रवृत्ति अन्यत्र पनि दोहोरिने अवस्था देखिन्छ ।

    कानुनबिद् भन्छन,  अविश्वास प्रस्ताव आएपछि त्यसको सामना गर्नु स्वाभाविक संवैधानिक बाटो हुने थियो । ‘उनले जुन दोस्रो बाटो अवलम्बन गरे प्रक्रिया  असंवैधानिक  र अस्वाभाविक बाटो हो,’ उनले भने, ‘जसविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गएको हो, उसैले राजीनामा दिएपछि किन राजीनामा दिएको भन्न त मिलेन तर राजीनामाको कारण खुल्नुपर्छ । के कारणले राजीनामा दिइयो, जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।’ राजीनामालाई कानुनी दाउपेजको रूपमा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक काम नभएको उनको टिप्पणी छ ।

    अर्का कानुनबिद थप्छन,  यसलाई स्वाभाविक कदम मान्दैनन् । उनको विचारमा जुन प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको थियो, त्यसलाई नै निस्तेज बनाउने गरी राजीनामा आयो । ‘प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्नेमा विषयान्तर गर्न राजीनामा गरेको देखिन्छ, अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न नचाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अभ्यास हुने हो भने संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मत राख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्ने नै थिएन ।’

    कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न पाउने संसद्को अधिकारसमेत संकुचित भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन पनि अविश्वास प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने र त्यहाँबाट निकास हुनुपर्ने कानुनविद् ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यहीं छलफल हुनुपर्नेमा त्यसलाई निस्तेज गरेर संसद् ९प्रदेशसभा० मै छलफल नगरी बाहिरबाट सरकार बनाउनु गलत अभ्यास हो ।’

    यससम्बन्धी विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने सम्भावना पनि छ तर सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धितबाहेक अन्य निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यही निर्णयका कारण पदबाट निष्कासित जसपाका चार सांसदको निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकृत गरी फर्काइदिएको थियो । तर अधिवक्ता ज्ञवाली कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचार प्रदेश सरकारको दायित्व भएकाले सरकार गठनसँग जोडिएको विषयसमेत अत्यावश्यकको परिभाषामा पर्ने र अदालतले तत्काल हेर्नुपर्ने दाबी गर्छन् ।

    सोमवार, बैशाख २० २०७८०९:४७:३०

    डेमो खबर

    सम्बन्धित समाचार