Logo

शुक्रवार, मंसिर १२ २०७७Nov 27 2020

images

गण्डकी प्रदेश सरकार : "सङ्क्रमितको उपचार प्रबन्धमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन"

गण्डकी प्रदेश सरकार : "सङ्क्रमितको उपचार प्रबन्धमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन"

बुधवार, कार्तिक ५ २०७७

  • 365
    SHARES

  • गण्डकी प्रदेश सरकार  : "सङ्क्रमितको उपचार प्रबन्धमा कुनै परिवर्तन गरेको  छैन"

     


    पोखरा, कात्तिक  । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको उपचार प्रबन्धमा कुनै परिवर्तन नगरेको जनाएको छ । बुधबार सम्पन्न मन्त्रीपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार पहिले जुन अवस्थामा भएको थियो सोही अवस्थामै हुने जानकारी दिए ।

    ‘सामाजिक सञ्जालमा कोभिड– १९ को उपचार र व्यवस्थापनका बारेमा धेरै क्रिया प्रतिक्रिया आएका छन्, गण्डकी प्रदेश सरकारले यस अगाडि जसरी कोभिड– १९ को उपचार र व्यवस्थापनमा काम गरेको छ सोही अनुसार कामले निरन्तरता पाउने निर्णय भएको छ ’ बस्नेतले भने ।

    बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले पाउने दशै भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै मन्त्रीपरिषदको बैठकले नेपालीहरुका चाडवाडहरु आइरहेकाल चाड मनाउँदा सामाजिक दुरी कायम गर्ने, जनस्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरी ‘आफू बच्न र अरुलाई बचाउँन’ आग्रह गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
    यस्तै आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि– २०७६ लाई चौथोपटक संशोधन गरेको छ । यस अगाडि जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम हरेक जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा आउँनेछन् ।

    प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य संयोजक रहने समितिले सकभर सर्वसम्मत सर्वसम्मत नजुटे संयोजकले निर्णय गर्न सक्ने गरी बढीमा २५ वटा योजना छनोट गर्न सकिने र ति मध्य दुई योजना योजना २५–२५ लाखका हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

    मन्त्रीपरिषदको बैठकले पोखराको पर्यटकीय फेवातालको अतिक्रमण हटाउनका लागि तालको सिमा निर्धारण, सिमाङ्कन र नक्साङ्कनका लागि जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्य पौडेललाई संयोजक तोकेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । वर्षाका कारण ठूलो धनजनको क्षती पुगेको म्याग्दी जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता बस्नेतले  बताए ।

     

    बुधवार, कार्तिक ५ २०७७०९:३९:१९

    डेमो खबर

    सम्बन्धित समाचार