Logo

बिहिवार, कार्तिक ६ २०७७Oct 22 2020

images

यातायात : "सुरक्षा मापदण्ड र सुविधा "

यातायात : "सुरक्षा मापदण्ड र सुविधा "

बुधवार, आश्विन ७ २०७७

  • 401
    SHARES

  • यातायात :  "सुरक्षा  मापदण्ड  र सुविधा "

     

    गत  चैत ११ बाट बन्द लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन असोज १ देखि सञ्चालनमा आएका छन् । कल्पना नै नगरिएको परिस्थिति यसबीच हामीले भोगेका छौँ । लामो समय जनजीवन ठप्प राख्न सम्भव नभएकाले स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले विभिन्न सेवा तथा क्षेत्रको सञ्चालन खुला गर्दै जाने कार्यक्रमअनुसार सार्वजनिक यातायात खुलेको हो ।  नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार देशभरिमा सार्वजनिक यात्रु सवारी साधनमा करिब १० लाख श्रमिक कार्यरत रहेका छन् ।

    एउटा मात्र बस सञ्चालन हुँदा कम्तीमा तीनजनाले प्रत्यक्ष र अन्य केहीले परोक्ष रोजगारी पाउनेछन् । यो सङ्कटले व्यवसाय, व्यवसायी, मजदुर तथा यात्रुले भोगेको कष्टलाई स्मृतिमा राख्दै यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नुमात्र वर्तमानको विकल्प हुनेछ ।विकसित भनिएका देशमा जनजीवन ह्वात्तै खोलिएकाले पुनः कोरोनाको लहर फर्केको अनि नियन्त्रणका लागि चर्को दण्डात्मक व्यवस्था गरिएका समाचार छन् ।

    नेपालमा क्रमशः जनजीवन पुनस्र्थापना गर्दै बस वा अन्य कुनै पनि यातायातको साधनमार्फत यात्रा तय गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि साधन सञ्चालकदेखि यात्रुले पालना गर्नुपर्ने केही विशेष मापदण्ड तय गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको मापदण्डमा दुईजना बस्ने गरेको एक लहर (सिट) मा एकजना बस्ने, सवारीसाधनमा स्यानिटाइजरको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था छन् ।

    यस्ता व्यवस्थाबाट क्षमताभन्दा करिब आधा सङ्ख्याका यात्रुमात्र बोक्नुपर्ने भएकाले निर्धारित भाडादरमा ५० प्रतिशत थप भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो व्यवस्था स्वीकार गरी सेवा सञ्चालन गरिएको सुरुकै दिनमा अधिकांश सवारीसाधनमा न स्यानिटाइजरको व्यवस्था न स्वास्थ्यका अन्य सुरक्षात्मक विधि अपनाइएको पाइयो । तोकिएभन्दा धेरै सङ्ख्यामा यात्रु राखिएको भए पनि यात्रु आफैँले पनि सुरक्षाका विधि अपनाएको देखिएन ।

    सङ्क्रमण कायमै हुँदा खुलेका सार्वजनिक यातायात ‘कोरोनावाहक’ नबन्न पहिला त व्यवसायीले सरकारसँग गरेका प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्छ । आफ्ना कर्मचारी तथा बसचालक, सहचालकलाई यसबारेमा जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्दै यातायात सञ्चालन गर्छौं भन्ने व्यवसायीले एक हप्ता पनि नबित्दै कर छुटजस्ता खोँचे थापेर सबै सहमति उल्लङ्घन गर्दा आउन सक्ने परिस्थिति भयानक हुन सक्छ ।

    दस लाख यातायात मजदुरको मात्र कुरा छैन, स्वास्थ्य सरोकार यात्रुको मात्र होइन, सबका परिवार र समुदायको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो । सरकारले यात्रुको समस्या, यातायात श्रमिकको रोजीरोटी र नजिकिँदा चाडबाडलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक यातायात खुलाउनुको अर्थ तोकिएका मापदण्ड उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ भनिएको होइन । कसैको आम्दानीका लागि जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न हुँदैन ।
    स्वास्थ्य सुरक्षाको कमजोरीसँगै कतिपय साधनले यस अवधिका लागि तोकिएभन्दा बढी भाडा उठाएका छन् । राजधानी उपत्यकामै तोकिएभन्दा झन्डै दोब्बर भाडा उठाइएको छ । यसको नियन्त्रणमा सरकारका जिम्मेवार निकायले एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाउने गर्नुभएन । फितला अनुगमनले जिम्मेवारी निर्वाह हुन सक्दैन, अनुगमनलाई चुस्त बनाउनैपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीमा अहिले पनि यात्रु झुन्डिएर यात्रा गरिरहेका देखिन्छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध र भाडा निर्धारण कागजी मात्र बनेका छन् ।
    सरकारले २०७७ वैशाख ४ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातमा वर्षौं कायम एकाधिकार हटाई यातायात क्षेत्रमा सुविधा र सुरक्षासहित नयाँ व्यवसायीको प्रवेश सहज गरेको छ । सार्वजनिक यातायात जस्तो अत्यावश्यकीय राज्यसेवा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको निजी व्यवसायीको नाफाका लागि मात्र होइन, दायित्व र जिम्मेवारीका लागि पनि हो ।

    विभिन्न कानुनी प्रावधानसहित सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्ने सरकारको प्रयास अनुरूप सम्बद्ध निकायले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षा, सुविधा र आयआर्जनको त्रिवेणी बनाउन सक्छन् । साथै, व्यवसायीले व्यावसायिक नैतिकता र यातायात श्रमिकले प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाहमा आलटाल गर्नुहुँदैन । यात्रु सुरक्षित रहे चालक, श्रमिक, उनीहरूका परिवार र सिङ्गै समुदाय अनि देश नै सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने बिर्सन हुँदैन ।

     

    बुधवार, आश्विन ७ २०७७०३:३४:२८

    डेमो खबर

    सम्बन्धित समाचार