Logo

शुक्रवार, आश्विन ९ २०७७Sep 25 2020

images
नेपाल – भारत वार्ता प्रस्ताव

भारतले नटेरे !: “संसदबाट सबैखालका असमान सन्धि खारेज गराैँ, नयाँ बाटो खुल्छ”

भारतले नटेरे !: “संसदबाट सबैखालका असमान सन्धि खारेज गराैँ, नयाँ बाटो खुल्छ”

आइतवार, जेठ ११ २०७७

  • 27.2K
    SHARES

  • भारतले नटेरे !: “संसदबाट सबैखालका असमान सन्धि खारेज गराैँ,  नयाँ बाटो खुल्छ”

     


    कठमाडौँ, जेठ । नेपाल भारतबीच अहिले कालापानी सीमा लिएर बिबाद निकै चर्को बनेको छ । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रका बिषयमा वार्ता गर्न पटक पटक नेपालले राखेको प्रस्तावमा वास्ता नै नगरेपछि नेपालले आफ्नो नक्सा सार्बजनिक गरेको छ ।
    पछिल्लो समय नक्सा सार्बजनिक भारतले आाधिकारिक रुपमा अझै आफ्नो धारणा ल्याएका छैनन् । परराष्ट्रको एउटा कर्मचारीबाट स्वीकार्य नभएको भन्नेबाहेक सरकारको तर्फबाट धारणा आएको छैन ।
    यद्यपी भारत सरकार भने नबोली नबोली समय लम्ब्याएर नेपाललाइ गलाउने भन्ने भारतीय पक्षको सोच रहेको जस्तो देखिने बिज्ञको बिश्लेषण छ । कुनै बेला नेपाललाई अप्ठयारो पारेर आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउने सोचमा भारत रहेको र यस्तै परिस्थिति बनाउँदै नेपाललाई फसाउँदै आएको बिगतका घट्ना सम्झन्छन परराष्ट्र बिज्ञहरु ।
    यद्यपी भारतीय सरकारका तर्फबाट कुनै जबाफ नआए पनि भारतीय सञ्चार माध्याम र ब्यक्तिहरुबाट भने दवाव दिइरहेका छन । भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्स लेख्छ, यस्ता विषयमा भारतले चुप लागेर बस्न नहुने र निगरानी बढाउन दवाव दिएका छन ।
    भारतले २०१७ सालमा पनि यस्तै दुःख दिएको र तत्कालीन दुई तिहाइको सरकार हुँदा संसदले यस्ता बिबाद सल्टाउने निर्णय गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । तत्कालीन सरकार पनि यस्ता समस्यामा सचेत थियो । संसदले गर्नुपर्ने निर्णय गर्न भने यस अघिका दिनमा सँधै अल्पमतका सरकार र अस्थिर भइरहने हुँदा यस्ता निर्णय भएका थिएनन् । यस्तै अस्थिर अवस्था र अल्पमतका सरकारको पीडाले देशले गति लिन सकेन ।
    अब नेपालको त्यो अवस्था छैन । नेपाल सरकारले नोभेम्बर ६ मा कुटनीतिक नोटमार्फत भारतको कदमको विरोध गरेको थियो । र अहिले नेपालका लागि सुनौलो अवसर छ । दुई तिहाइको शत्तिशाली सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै पनि यसमा प्रतिबद्ध छन । बिपक्षी तथा आम नागरिक सबैको उत्साहजनक साथ र सहयोग छ अहिलेको सरकार तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ।
    नेपाली इतिहासकै सुनौलो अभिभारा र जिम्मेवारी समयले तिमीलाई सुम्पेको छ । धेरै समयपछि नेपालले एक शक्तिशाली शासक बनेका छौ । तिमीलाई समयको साथसँगै तिमीले उठाएका राष्ट्रियताको सवालमा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको दह्रिलो समर्थन भएकाले यसलाइ कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री ओलीलाइ दिएको छ ।
    नेपालका कालापानी सीमा बिबादमा प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदममा पूरै देशको साथ छ । सबै नेपाली एक ठाउमा छन । सबैले खुला कण्ठले भनेका छन, ‘जुन इच्छा शक्तिका साथ नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्दै सार्वजनिक गर्ने कार्य भयो र सम्पूर्ण राष्ट्रबादी जनताले तिम्रो पहल कदमीको सम्मान गरेका छन । र इतिहासले समेत यसलाई सम्झिरहने छ ।’
    नेपालको यस कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको सवालमा पश्चिम र उत्तरी शक्तिको पनि मौन समर्थन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफूलाई जिम्मेवारीपूर्वक र चलाखीपूर्ण तरिकाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न कुटनीतिक पहलमा सिमा बिवालाइ चाँडोभन्दा निकास दिनुपर्ने छ ।
    यति गर्दा पनि भारत वार्तामा नआए सँधै नेपालले भारतबाट यस्तै समस्या ब्यहोरी रहनपर्ने हुन्छ । जब समस्या पर्छ जनताले नेतालाई सराप्न थाल्छन । नेपाली जनताले यत्रो बिश्वास र साथ दिएका बेला बरु केही समय समस्या ब्यहोनै परे नेपाली जनता तयार भएर बसेका छन ।
    अब प्रधानमन्त्री ओलीले भारत बार्तामा नआए भारतसँग भएका सबैखालका असमान सन्धि खारेज गरेर नयाँ किसिमले जाने संसदबाट पारित गराउन सक्नुपर्छ। नसके हामी नेपाली झन समस्यामा नै रहिरहने छौ । अहिले यो अवस्थामा नेपालले गर्न नसके फेरि यस्तो परिस्थिति र अवसर नआउनसक्छ । नेपली सन्तान दर सन्तानले यही समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ ।
    सत्य चै अहिले तातेको छ । यहि बेलामा त्यसलाइ आकार दिन सकिने भएकाले नेपालको तर्फबाट आफ्नो पक्षमा सबुद प्रमाण समेटेर छोटो अवधिमा निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ ।
    त्यसबेला पनि बी पीले नेपालको सिमाना केही बिशष र कालापानीकै सवालमा समेत तत्कालीन भारतीय मन्त्री जवाहरलाल नेहरूको पालामा भारतीय संसदमै कुरा उठाएर माफीसमेत माग्न लागाएको कुरा छिपेको छैन । त्यस लगत्तै, बिपी कारावास भएका थिए । यस किसिमको प्रयास भने विभिन्न तवरले भारतले खेल्नसक्ने अवस्थाको मूल्याङकन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
    अन्ततः नेपालले आफ्ना कुरा राख्दासमेत वेवास्ता ने गरिरहने हो भने भारतसित भएका असमान सन्धि सम्झौतालाई पुनः विचारको प्रस्तावसमेत लान यस सरकारले खुट्टा कमाउन हुँदैन र यो जनविश्वास नै प्रधानमन्त्री ओलीको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो ।

     

    आइतवार, जेठ ११ २०७७०१:२५:१८
    सम्बन्धित समाचार